मुंबई ( जेपीएन न्यूज ): फेरीवाला धोरणाच्या सर्वेक्षणासाठी महापालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च केले, पण आत्तापर्यंतच्या सर्वेक्षणाच्या प्रक्रियेचे काय झाले आहे, याचा अहवाल प्रशासनाने सभागृहाला सादर करावा, अशी मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केली. आगामी बैठकीत याबाबतच्या अहवालाची प्रत सादर केली जाईल, अशी माहिती प्रशासनाने या वेळी दिली.
मुंबईतील मोकळ्या जागा तसेच पदपथ फेरीवाल्यांनी काबीज केल्याने त्यांना चाप बसवण्यासाठी पालिकेने फेरीवाला धोरण राबवण्याची घोषणा केली. यासाठी फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षणही करण्यात आले. सर्वेक्षणासाठी अर्जांचे वाटप आणि स्वीकृतीही करण्यात आली. एका वेळी फक्त एकाच फेरीवाल्याला एकच परवाना दिला जाईल व त्यावर बारकोड बसवण्यात येईल, असा निर्णय घेण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयानेही फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश बजावले. पण सर्वेक्षण प्रक्रिया अजूनही पूर्ण झालेली नाही. मात्र फेरीवाल्यांचा त्रास वाढला असून तो सामान्य नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. यामुळे प्रशासनाने फेरीवाला सर्वेक्षणाचा अहवाल सभागृहाला सादर करावा, अशी मागणी काँग्रेसचे नगरसेवक प्रवीण छेडा यांनी महासभेत केली. त्यांना सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पाठिंबा दिला. महापालिका प्रशासन पालिकेच्या आगामी महासभेत याबाबतचा अहवाल सादर करणार आहे, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त विकास खारगे यांनी दिली.
मुंबईतील मोकळ्या जागा तसेच पदपथ फेरीवाल्यांनी काबीज केल्याने त्यांना चाप बसवण्यासाठी पालिकेने फेरीवाला धोरण राबवण्याची घोषणा केली. यासाठी फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षणही करण्यात आले. सर्वेक्षणासाठी अर्जांचे वाटप आणि स्वीकृतीही करण्यात आली. एका वेळी फक्त एकाच फेरीवाल्याला एकच परवाना दिला जाईल व त्यावर बारकोड बसवण्यात येईल, असा निर्णय घेण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयानेही फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश बजावले. पण सर्वेक्षण प्रक्रिया अजूनही पूर्ण झालेली नाही. मात्र फेरीवाल्यांचा त्रास वाढला असून तो सामान्य नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. यामुळे प्रशासनाने फेरीवाला सर्वेक्षणाचा अहवाल सभागृहाला सादर करावा, अशी मागणी काँग्रेसचे नगरसेवक प्रवीण छेडा यांनी महासभेत केली. त्यांना सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पाठिंबा दिला. महापालिका प्रशासन पालिकेच्या आगामी महासभेत याबाबतचा अहवाल सादर करणार आहे, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त विकास खारगे यांनी दिली.
