मुंबई : महाराष्ट्र रिजनल टाऊन प्लानिंग (एमआरटीपी) अँक्ट, १९६६ मध्ये दुरुस्ती करण्यास विधानसभेने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे विकास आराखड्याची तयारी, सादरीकरण आणि त्याच्या मंजुरीसाठी दोन वर्षांचा कालावधी वाढवून मिळाला आहे. यासंबंधी जुलै, २0१४ मध्ये अध्यादेश जारी करण्यात आला होता. २0१४ मध्येच ही योजना तयार होणार होती. त्यानंतर २0१५च्या मध्यावर या विकास योजनेचा आराखडा साकारणार होता; पण आता यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी वाढवून देण्यात आल्यामुळे २0१७ मध्ये हा विकास आराखडा प्रत्यक्षात आकाराला येणार आहे. त्यामुळे मुंबईच्या विकासाचा मुहूर्त आणखी दोन वर्षे लांबणीवर पडला आहे.
काँग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षाच्या आघाडी सरकारने २0११ मध्ये एमआरटीपी कायद्यात सुधारणा केली होती. विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकास आराखड्यासाठी चार वर्षांचा कालावधी वाढवून दिला होता. यापूर्वी यासाठी ठरावीक कालर्मयादा आखून देण्यात आली नव्हती. मुंबईच्या सव्वा कोटी लोकसंख्येमुळे येथे अधिक गुंतागुंतीच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. मुंबईच्या विकास योजनेची धुरा सांभाळणारे मुंबईचे आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्तांनी ही बाब अधोरेखित केली आहे. त्यामुळे या तयारीसाठी विलंब होण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली आहे. विकास आराखड्याच्या मसुद्यातील प्रस्तावित सुधारणांसाठी हरकती आणि सूचना मागवण्यासाठी सरकारला ३0 दिवसांची कालर्मयादा आखून देण्यात आली आहे. दहा लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या महापालिकांना विकास आराखड्याचा मसुदा मंजूर करण्यासाठी अथवा तो नामंजूर करण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी दिला आहे, तर दहा लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना यासाठी सहा महिन्यांची वेळ दिली आहे. नगर विकासकार पंकज जोशी यांनी सांगितले की, 'महापालिकेने शहरातील झोपडपट्टय़ा आणि इतर परिसराचे तपशीलवार आरेखन केले पाहिजे. एक्झिस्टन्स लॅण्ड यूज सर्व्हेनुसार मोकळ्या जागांचा अभाव असल्याचे समोर आले होते. हे चित्र बदलण्याची अपेक्षा महापालिकेकडून व्यक्त होत आहे. विकास आराखड्यास अंतिम स्वरूप प्राप्त होईपर्यंत या मोकळ्या जागेवर अतिक्रमण होणार नाही, याकडे महापालिकेने लक्ष पुरवले पाहिजे.'
काँग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षाच्या आघाडी सरकारने २0११ मध्ये एमआरटीपी कायद्यात सुधारणा केली होती. विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकास आराखड्यासाठी चार वर्षांचा कालावधी वाढवून दिला होता. यापूर्वी यासाठी ठरावीक कालर्मयादा आखून देण्यात आली नव्हती. मुंबईच्या सव्वा कोटी लोकसंख्येमुळे येथे अधिक गुंतागुंतीच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. मुंबईच्या विकास योजनेची धुरा सांभाळणारे मुंबईचे आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्तांनी ही बाब अधोरेखित केली आहे. त्यामुळे या तयारीसाठी विलंब होण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली आहे. विकास आराखड्याच्या मसुद्यातील प्रस्तावित सुधारणांसाठी हरकती आणि सूचना मागवण्यासाठी सरकारला ३0 दिवसांची कालर्मयादा आखून देण्यात आली आहे. दहा लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या महापालिकांना विकास आराखड्याचा मसुदा मंजूर करण्यासाठी अथवा तो नामंजूर करण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी दिला आहे, तर दहा लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना यासाठी सहा महिन्यांची वेळ दिली आहे. नगर विकासकार पंकज जोशी यांनी सांगितले की, 'महापालिकेने शहरातील झोपडपट्टय़ा आणि इतर परिसराचे तपशीलवार आरेखन केले पाहिजे. एक्झिस्टन्स लॅण्ड यूज सर्व्हेनुसार मोकळ्या जागांचा अभाव असल्याचे समोर आले होते. हे चित्र बदलण्याची अपेक्षा महापालिकेकडून व्यक्त होत आहे. विकास आराखड्यास अंतिम स्वरूप प्राप्त होईपर्यंत या मोकळ्या जागेवर अतिक्रमण होणार नाही, याकडे महापालिकेने लक्ष पुरवले पाहिजे.'
