आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा पुरवणे रेल्वेची जबाबदारीच

मुंबई : उपनगरी मार्गावरील प्रवाशांना रेल्वे स्थानकांत आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा पुरवण्याच्या बदल्यात उपकर लावण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे मध्य आणि पश्‍चिम रेल्वेने शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगितले. त्यावर प्रवाशांना आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा पुरवणे ही रेल्वेची घटनात्मक जबाबदारी असल्याचे सुनावत या निर्णयाचा रेल्वेने पुनर्विचार करावा, असे निर्देश न्यायालयाने रेल्वेला दिले.

प्रवाशांना वैद्यकीय सुविधा पुरवण्यास रेल्वेने वेळोवेळी असर्मथता दर्शवली आहे. रेल्वे प्रशासनाच्या या मानसिकतेवर न्यायालयाने नाराजीदेखील व्यक्त केली होती; पण रेल्वे प्रशासन आपली आडमुठी भूमिका सोडण्यास अद्यापही तयार नसल्याचे चित्र यावरून निर्माण होत आहे. या सेवेसाठी प्रवाशांकडून वसूल करण्यात येणार्‍या उपकराला 'गोल्डन आवर सेस' असे म्हटले जाईल, असे रेल्वेने स्पष्ट केले. 

रेल्वे अपघातात पाय गमवावे लागलेल्या समीर झवेरी यांनी या प्रकरणी जनहित याचिका दाखल केली आहे. अपघातग्रस्तांना 'गोल्डन आवर' (अपघात घडल्यानंतरच्या एका तासात)मध्ये वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध व्हावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. यावर उत्तर देताना रेल्वे प्रशासनाने न्यायालयाला सांगितले की, पुढील तीन ते सहा महिन्यांत मध्य रेल्वेच्या मार्गावरील कुर्ला, ठाणे, डोंबिवली, कल्याण, कर्जत, वडाळा, वाशी आणि पनवेल या स्थानकांत आपत्कालीन वैद्यकीय कक्ष स्थापन करण्यात येतील. तर पश्‍चिम रेल्वेच्या मार्गावरील चर्चगेट, मुंबई सेंट्रल, वांद्रे, अंधेरी, बोरिवली, वसई आणि पालघर या स्थानकांत ही सेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.