समितीची माहिती मोफत देण्याचे पालिका आयुक्तांना माहिती आयोगाचे आदेश
मुंबई / अजेयकुमार जाधव
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या (६ डिसेंबर) महापरिनिर्वाण दिनी समन्वय साधण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या महापरिनिर्वाण समन्वय समितीची स्थापने पासून, पदाधिकाऱ्यांची कोणतीही माहिती उपलब्ध केली जात नसल्याने हि माहिती मोफत उपलब्ध करून देण्याचे आदेश राज्य माहिती आयोगाने मुंबई महानगर पालिका आयुक्तांना दिले आहेत.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनी मुंबई महानगर पालिका, राज्य सरकार, रेल्वे, बेस्ट, इत्यादी सरकारी विभागांबरोबर समन्वय साधून आंबेडकरी अनुयायांना चांगल्या सुविधा देण्यासाठी या समितीची स्थापना करण्यात आली असल्याचे सांगितले जाते. परंतू गेले कित्तेक वर्षे या समितीवर काही मोजकेच पदाधिकारी मोक्याच्या पदावर आहेत. या समितीची कधीही निवडणूक होत नाही कि नवीन कोणालाही या समितीवर पदाधिकारी म्हणून घेतलेले नाही. इतकेच नव्हे तर या समितीचा वार्षिक अहवाल सुद्धा देण्यात येत नाही. यामुळे बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नवे स्थापन झालेल्या या समिती मध्ये नेमके काय चालले आहे असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावे स्थापन झालेल्या या समितीत मनमानी कारभार चालला आहे. या समितीचे कामकाज जास्त करून मुंबई महानगर पालिकेबरोबर असल्याने या समिती बाबत महानगर पालिकेकडे असलेली माहिती आरटीआय कार्यकर्ते आनंद पारगावकर यांनी पालिका आयुक्तांकडून मागवली होती. आयुक्त कार्यालयाने हि माहिती पालिकेच्या जी/ उत्तर कार्यालयाने द्यावी असे निर्देश दिले होते. परंतू पालिकेच्या जी / उत्तर कार्यालयाकडे या समितीबाबत कोणतीही माहिती नसल्याने माहिती देण्यात आली नव्हती. पालिकेने समितीची माहिती दिली नसल्याने पारगावकर यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे अपील दाखल केले होते. या अपिलाच्या सुनवाई नंतर माहिती आयोगाचे बृहनमुंबई आयुक्त अजितकुमार जैन यांनी पालिका आयुक्तांना समन्वय समितीची माहिती एक महिन्याच्या आत मोफत देण्याचे आदेश दिले आहेत.
माहिती आयोगाने पालिका आयुक्तांनाच एक महिन्यात माहिती देण्याचे आदेश दिले असल्याने हि समन्वय समिती नोंदणीकृत आहे का ? समन्वय समितीचे पदाधिकारी कसे नेमेले जातात ? कोणते पदाधिकारी किती वर्षे पदावर आहेत ? नवीन पदाधिकारी नेमण्याचे समितीचे नियम काय आहेत ? समन्वय समिती कश्या प्रकारे काम करते ? समन्वय समिती मध्ये निवडणूक घेतली जाते का ? समन्वय समितीचा वार्षिक अहवाल दिला जातो का ? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जनतेला उपलब्ध होणार आहेत.
