मुंबई ( जेपीएन न्यूज )
राज्यातील सुमारे ५,५00 विनाअनुदानित शाळांपैकी केवळ १३४३ शाळा अनुदानास पात्र ठरवल्या असून उर्वरित शाळांना सरकारने तातडीने अनुदान द्यावे, अशी मागणी शिक्षक परिषदेने शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे केल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे मुंबई उत्तर विभाग अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी शुक्रवारी दिली.
राज्य सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेऊन कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर शाळा सुरू करण्यास परवानगी दिल्याने २00१ पासून शहरीसोबत ग्रामीण भागात अनेक शाळा सुरू झाल्या. तसेच अनुदानित शाळांना कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर वाढीव तुकड्या सुरू करण्यास परवानगी दिली. या शाळांमध्ये जवळपास ३0 हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी तुटपुंज्या वेतनावर वेठबगार म्हणून अध्यापन करत आहेत. याकडे शिक्षक परिषदेचे आमदार रामनाथ मोते, नागो गाणार व भगवानराव साळुंखे यांनी विधिमंडळात सरकारचे लक्ष वेधले.
राज्यातील सुमारे ५,५00 विनाअनुदानित शाळांपैकी केवळ १३४३ शाळा अनुदानास पात्र ठरवल्या असून उर्वरित शाळांना सरकारने तातडीने अनुदान द्यावे, अशी मागणी शिक्षक परिषदेने शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे केल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे मुंबई उत्तर विभाग अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी शुक्रवारी दिली.
राज्य सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेऊन कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर शाळा सुरू करण्यास परवानगी दिल्याने २00१ पासून शहरीसोबत ग्रामीण भागात अनेक शाळा सुरू झाल्या. तसेच अनुदानित शाळांना कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर वाढीव तुकड्या सुरू करण्यास परवानगी दिली. या शाळांमध्ये जवळपास ३0 हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी तुटपुंज्या वेतनावर वेठबगार म्हणून अध्यापन करत आहेत. याकडे शिक्षक परिषदेचे आमदार रामनाथ मोते, नागो गाणार व भगवानराव साळुंखे यांनी विधिमंडळात सरकारचे लक्ष वेधले.
