मुंबई : विरोधी पक्षनेता आणि पक्ष सहा महिन्यांच्या आत सत्तेत सहभागी होऊ शकत नाही का, तसा नियम आहे काय? असा सवाल उच्च न्यायालयाने बुधवारी उपस्थित केला. दरम्यान, शिवसेनेचे विरोधी पक्षनेते एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेला सत्तेत सहभागी होण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेला राज्य सरकारने जोरदार विरोध केला आहे. असे कोणतेही बंधन अथवा नियम नाही. तसेच याचिका सुनावणीला घेण्यायोग्य नसल्याने ती फेटाळली जावी, अशी विनंती अँड़ जनरल सुनील मनोहर यांनी केली.
सरकारमध्ये सहभागी न होता विरोधी पक्ष म्हणून काम करण्याचा निर्णय घेऊन शपथ घेणार्या शिवसेनेचे विरोधी पक्षनेते एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेला सत्तेत सहभागी झाल्याने त्या विरोधात केतन तिरोडकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती मोहीत शाह आणि न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी याचिकाकर्ते तिरोडकर यांनी बाजू मांडताना नवनिर्वाचित भाजपा सरकार आणि शिवसेना यांच्यात समझोता न झाल्याने शिवसेनेने विरोधी पक्ष म्हणून भूमिका बजावण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार विरोधी पक्षनेता म्हणून एकनाथ शिंदे यांची निवडही झाली. या निवडीला एक महिना होण्यापूर्वीच पुन्हा भाजपा आणि शिवसेना यांच्यात समझोता झाल्यानंतर सरकारमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय शिवसेनेने घेतला. भाजपा सरकार अल्पमतात असताना आवाजी मतदानात विश्वासदर्शक ठराव संमत केला आहे. त्यांच्याविरोधात सहा महिन्यांत अविश्वास ठराव आणता येणार नाही. अशा परिस्थितीत विरोधी पक्ष म्हणून भूमिका स्वीकारणार्या शिवसेनेने तसेच विरोधी पक्षनेते एकनाथ शिंदे यांनी सहा महिन्यांत सत्तेत सहभागी होणे हे बेकायदा आणि सर्वसामान्य जनतेची फसवणूक करण्यासारखे आहे. सत्तेच्या लालसेपोटी हा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याने केला आहे. मात्र, राज्य सरकारने या याचिकेला जोरदार विरोध दर्शवला आहे. याचिका सुनावणी घेण्यायोग्य नाही. तसेच असा कोणताही नियम विधिमंडळात नसल्याने ही याचिका फेटाळावी, अशी विनंती राज्य सरकारने न्यायालयाला केली आहे.
सरकारमध्ये सहभागी न होता विरोधी पक्ष म्हणून काम करण्याचा निर्णय घेऊन शपथ घेणार्या शिवसेनेचे विरोधी पक्षनेते एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेला सत्तेत सहभागी झाल्याने त्या विरोधात केतन तिरोडकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती मोहीत शाह आणि न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी याचिकाकर्ते तिरोडकर यांनी बाजू मांडताना नवनिर्वाचित भाजपा सरकार आणि शिवसेना यांच्यात समझोता न झाल्याने शिवसेनेने विरोधी पक्ष म्हणून भूमिका बजावण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार विरोधी पक्षनेता म्हणून एकनाथ शिंदे यांची निवडही झाली. या निवडीला एक महिना होण्यापूर्वीच पुन्हा भाजपा आणि शिवसेना यांच्यात समझोता झाल्यानंतर सरकारमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय शिवसेनेने घेतला. भाजपा सरकार अल्पमतात असताना आवाजी मतदानात विश्वासदर्शक ठराव संमत केला आहे. त्यांच्याविरोधात सहा महिन्यांत अविश्वास ठराव आणता येणार नाही. अशा परिस्थितीत विरोधी पक्ष म्हणून भूमिका स्वीकारणार्या शिवसेनेने तसेच विरोधी पक्षनेते एकनाथ शिंदे यांनी सहा महिन्यांत सत्तेत सहभागी होणे हे बेकायदा आणि सर्वसामान्य जनतेची फसवणूक करण्यासारखे आहे. सत्तेच्या लालसेपोटी हा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याने केला आहे. मात्र, राज्य सरकारने या याचिकेला जोरदार विरोध दर्शवला आहे. याचिका सुनावणी घेण्यायोग्य नाही. तसेच असा कोणताही नियम विधिमंडळात नसल्याने ही याचिका फेटाळावी, अशी विनंती राज्य सरकारने न्यायालयाला केली आहे.
