फेरीवाल्यांचा २८ जानेवारीला मोर्चा
मुंबई / अजेयकुमार जाधव
४० वर्षे दिलेल्या लढ्या नंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केंद्र सरकारने फेरीवाल्यांसाठी सन २०१४ मधे फेरीवाला धोरण तयार केले आहे. केंद्र सरकारने या धोरणाची अमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सर्व राज्य सरकारवर टाकली होती. राज्य सरकारने महानगर पालिकांकडून याबाबत मगवालेल्या नियमावलीमध्ये किचकट अटी टाकल्याने आता मुंबई आणि महाराष्ट्रामधे एकही फेरीवालाआपला धंदा करू शकणार नाही अशी व्यवस्था केली असल्याने हा फेरीवाल्यांना हद्दपार करण्याचा डाव असल्याचा आरोप मुंबई हॉकर्स युनियनचे अतिरिक्त चिटणीस शशांक राव यानी केला आहे.
मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे आयोजीत पत्रकार परिषदेत बोलताना मुंबई मधील फेरीवाल्यांबाबत पालिकेने आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली आहे. या समितीची एकही बैठक गेल्या ७ महिन्यामध्ये झालेली नाही. पालिकेने बनवलेल्या नियमानुसार सरकारी कार्यालय, जंक्शन, रस्त्याच्या वळणावर, रेल्वे बस डेपोच्या बाहेर, दुकाने आणि व्यावसायिक इमारती, रुग्णालय, मंदिर यांच्या बाहेर ५० फुटापर्यंत फेरीवाल्यांना धंदा करता येणार नाही. लवकरच विधिमंडळ अधिवेशनात हा कायदा मंजूर केला जाणार आहे. हा कायदा मंजूर करून सरकार आणि महानगरपालिका फेरीवाल्यांना देशोधडीला लावायचा डाव रचत असल्याने येत्या २८ जानेवारी रोजी आझाद मैदानात मोर्चा काढला जाणार असल्याचे शशांक राव यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकारने लोकसंखेच्या प्रमाणात २.५ टक्के फेरीवाले बसु शकतात असे म्हटले आहे. मुंबईमध्ये लोकसंखेच्या प्रमाणे ३ लाख फेरीवाले बसु शकतात. परंतू पालिकेने फ़क्त ९९ हजार फेरिवाल्यांना अर्जाचे वाटप केले आहे. त्यापैकी ४० ते ४५ टक्के अर्ज बोगस असल्याने ३० ते ३५ हजार फेरीवल्यांनाच लायसंस मिळणार असल्याचे राव यानी सांगितले. पालिकेने फेरीवाल्यांचा सर्वे करताना असंख्य चूका केल्या आहेत, कित्तेकांचा सर्वेच झालेला नाही हे सत्य पालिकेला कळवुनही पालिका पुन्हा सर्वे करण्यास दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप राव यानी केला आहे.
