कारागृहात सीसीटीव्ही बसवण्यास सरकारला अपयश

मुंबई : न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारागृहात सीसीटीव्ही बसवण्यास अपयशी ठरलेल्या राज्य सरकारच्या कारभारावर उच्च न्यायालयाने मंगळवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्या. व्ही. एम. कानडे आणि न्या. रेवती मोहिते-ढेरे यांच्या खंडपीठाने सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी राज्य सरकारला आणखी चार आठवड्यांचा वेळ देताना कृती अहवाल सादर करण्याचे आदेशही दिले.
पोलीस कोठडीत आरोपींच्या होणार्‍या मृत्यूप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मागील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या अँमाकसक्युरी (न्यायालयीन मित्र) युग चौधरी यांनी राज्यात आतापर्यंत सुमारे १२५ जणांचा पोलीस कोठडीत मृत्यू झाला. आतापर्यंत २३ प्रकरणे उघड झाली. मात्र, कोणतीच कारवाई होत नाही. कोठडीत आरोपींबरोबर पोलिसांचे वागणे बेफिकीर असल्यानेच असे प्रकार घडतात. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधल्याने खंडपीठाने अटक केलेल्या आरोपींच्या सुरक्षेची जबाबदारी ही पोलिसांचीच आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे झालेल्या मृत्यूचा तातडीने एफआयआर नोंदवून दंडाधिकार्‍यांमार्फत या मृत्यूची चौकशी करावी, असेही स्पष्ट केले. तसेच अशा प्रकरणात विशेष सरकारी वकिलाबरोबरच महिला वकिलांचीही नियुक्ती करा, असेही न्यायालयाने आदेश देताना राज्यातील सर्व कारागृहात सीसीटीव्ही बसवण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, या आदेशाची अद्यापि पूर्तता झाली नसल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी न्यायालयात दिली. या वेळी न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करून सीसीटीव्हींची संख्या, ठिकाण आणि त्याला लागणारा वेळ यासंबंधी प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असा आदेश सरकारला दिला.