मुंबई : पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही लावण्याबाबत यापूर्वी देण्यात आलेल्या आदेशावर कोणती कार्यवाही केली, याबाबतचा अहवाल पुढील चार आठवड्यांत सादर करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिला. पोलीस कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी सीबीआय चौकशीची मागणी करणार्या याचिकेवरील खटल्यादरम्यान न्यायालयाने १३ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली नसल्याचे वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर न्यायालयाने हा आदेश दिला.
सरकारी वकील मानकुवर देशमुख यांनी या वेळी न्यायालयाला सांगितले की, काही पोलीस ठाण्यांत सीसीटीव्ही लावण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे; पण सर्व पोलीस ठाण्यांत सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याची प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी काही अवधी लागेल. तथपि याचिकाकर्त्यांचे वकील अँड़ युग चौधरी यांनी युक्तिवाद करताना म्हटले, सीसीटीव्ही लावण्याची प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करण्याचा आदेश १३ ऑगस्ट रोजी न्यायालयाने दिला होता; पण वास्तवात या आदेशाचे पालन अद्यापि झाले नाही, असे चौधरी म्हणाले. न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात काही प्रशासकीय अथवा आर्थिक मुद्दे उपस्थित होत आहेत का, अशी विचारणा सरकारी वकिलांना केली.
सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याचा सल्ला देत याबाबत महिनाभरात प्रतिज्ञापत्रात सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. पोलीस कोठडी मृत्यूप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या अन्य एका याचिकेसंदर्भात पोलीस कोठडीतील मृत्यूबाबत सरकारने कोणत्या उपाययोजना केल्या याबाबतचा कार्यवाही अहवाल अद्याप सादर करायचा असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. या प्रकरणी २00८ साली न्यायालयाने आदेश दिला होता.
सरकारी वकील मानकुवर देशमुख यांनी या वेळी न्यायालयाला सांगितले की, काही पोलीस ठाण्यांत सीसीटीव्ही लावण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे; पण सर्व पोलीस ठाण्यांत सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याची प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी काही अवधी लागेल. तथपि याचिकाकर्त्यांचे वकील अँड़ युग चौधरी यांनी युक्तिवाद करताना म्हटले, सीसीटीव्ही लावण्याची प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करण्याचा आदेश १३ ऑगस्ट रोजी न्यायालयाने दिला होता; पण वास्तवात या आदेशाचे पालन अद्यापि झाले नाही, असे चौधरी म्हणाले. न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात काही प्रशासकीय अथवा आर्थिक मुद्दे उपस्थित होत आहेत का, अशी विचारणा सरकारी वकिलांना केली.
सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याचा सल्ला देत याबाबत महिनाभरात प्रतिज्ञापत्रात सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. पोलीस कोठडी मृत्यूप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या अन्य एका याचिकेसंदर्भात पोलीस कोठडीतील मृत्यूबाबत सरकारने कोणत्या उपाययोजना केल्या याबाबतचा कार्यवाही अहवाल अद्याप सादर करायचा असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. या प्रकरणी २00८ साली न्यायालयाने आदेश दिला होता.
