मोदी सरकारचा पहिलावहिला संपूर्ण अर्थसंकल्प मांडणाऱ्या केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी फुलं फुलवणं सोडाच; मध्यमवर्गीयांचे चेहरे कोमेजून जातील, असाच संकल्प आज सोडला. सामान्यांचं जगणं सुखकारक करणं हेच आमचं लक्ष्य आहे, असं सांगणाऱ्या जेटली यांनी उद्योग क्षेत्राला करकपातीचा 'मेवा' देतानाच सेवा कर वाढवून मध्यमवर्गीयांना महागाईचा झटका दिला. जेटलींच्या या झटक्यामुळं मोबाइल, हॉटेलिंगपासून ते शॉपिंगपर्यंतच्या सर्व सेवा आणि पर्यायानं महागाई वाढणार आहे. एक कोटींपेक्षा अधिक इन्कम असलेल्या श्रीमंतांच्या खिशात हात घातल्याचं दाखवणाऱ्या अर्थमंत्र्यांनी इन्कम टॅक्स 'जैसे थे' ठेवून मध्यमवर्गीयांचा सपशेल अपेक्षाभंग केला.
'अच्छे दिन'चा नारा देत सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने गेल्या वर्षीच्या जुलै महिन्यात हंगामी अर्थसंकल्प सादर केला होता. मात्र, त्यासाठी अत्यंत कमी कालावधी मिळाल्यानं यंदाच्या संपूर्ण अर्थसंकल्पाकडून सर्वसामान्यांना बऱ्याच आशा होत्या. तेलाचे घसरलेले दर, परकीय चलनाची वाढलेली गंगाजळी, महागाईचा घटता दर अशा पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्प मांडणारे जेटली सर्वसामान्यांना देशातील अनुकूल आर्थिक स्थितीचा फायदा करून देतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, ती फोल ठरली.
पगारदारांना इन्कम टॅक्समध्ये प्रत्यक्ष एका पैशाचीही सूट देण्यात आलेली नाही. त्याऐवजी वेगवेगळ्या गुंतवणुकीवर असलेल्या सवलतीची मर्यादा वाढविण्यात आली आहे. आरोग्य विम्यातील गुंतवणुकीवरील कर सवलतीची मर्यादा १५ हजारांहून २५ हजार करण्यात आली आहे तर, पेन्शनमधील करमुक्त गुंतवणुकीची मर्यादा ५० हजाराने वाढविण्यात आली आहे. मात्र, या सवलती गुंतवणुकीशी संबंधित असल्याने करदात्यांना त्याचा थेट फायदा होणार नाही. एकीकडे मध्यमवर्गीयांना कोणताही थेट फायदा न देता सेवाकर १२.३६ वरून १४ टक्क्यांवर नेण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. त्याचा थेट परिणाम महागाईवर होणार असून घरं व औषधांपासून सर्व प्रकारची महागाई वाढणार आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गीयांमध्ये नाराजीचं वातावरण आहे.
मोदी सरकार हे प्रत्यक्षात 'उद्योगपती आणि श्रीमंतांचे सरकार' असल्याच्या होणाऱ्या टीकेची पर्वा न करता अर्थमंत्री जेटली यांनी आजच्या बजेटमध्ये कॉर्पोरेटला करकपातीचे गिफ्ट दिले. कॉर्पोरेट टॅक्स ३० टक्क्यांवरून २५ टक्के करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. या निर्णयामुळं उद्योगांना चालना मिळून रोजगार वाढण्यास मदत होईल, असा दावा जेटली यांनी केला.
'अच्छे दिन'चा नारा देत सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने गेल्या वर्षीच्या जुलै महिन्यात हंगामी अर्थसंकल्प सादर केला होता. मात्र, त्यासाठी अत्यंत कमी कालावधी मिळाल्यानं यंदाच्या संपूर्ण अर्थसंकल्पाकडून सर्वसामान्यांना बऱ्याच आशा होत्या. तेलाचे घसरलेले दर, परकीय चलनाची वाढलेली गंगाजळी, महागाईचा घटता दर अशा पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्प मांडणारे जेटली सर्वसामान्यांना देशातील अनुकूल आर्थिक स्थितीचा फायदा करून देतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, ती फोल ठरली.
पगारदारांना इन्कम टॅक्समध्ये प्रत्यक्ष एका पैशाचीही सूट देण्यात आलेली नाही. त्याऐवजी वेगवेगळ्या गुंतवणुकीवर असलेल्या सवलतीची मर्यादा वाढविण्यात आली आहे. आरोग्य विम्यातील गुंतवणुकीवरील कर सवलतीची मर्यादा १५ हजारांहून २५ हजार करण्यात आली आहे तर, पेन्शनमधील करमुक्त गुंतवणुकीची मर्यादा ५० हजाराने वाढविण्यात आली आहे. मात्र, या सवलती गुंतवणुकीशी संबंधित असल्याने करदात्यांना त्याचा थेट फायदा होणार नाही. एकीकडे मध्यमवर्गीयांना कोणताही थेट फायदा न देता सेवाकर १२.३६ वरून १४ टक्क्यांवर नेण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. त्याचा थेट परिणाम महागाईवर होणार असून घरं व औषधांपासून सर्व प्रकारची महागाई वाढणार आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गीयांमध्ये नाराजीचं वातावरण आहे.
मोदी सरकार हे प्रत्यक्षात 'उद्योगपती आणि श्रीमंतांचे सरकार' असल्याच्या होणाऱ्या टीकेची पर्वा न करता अर्थमंत्री जेटली यांनी आजच्या बजेटमध्ये कॉर्पोरेटला करकपातीचे गिफ्ट दिले. कॉर्पोरेट टॅक्स ३० टक्क्यांवरून २५ टक्के करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. या निर्णयामुळं उद्योगांना चालना मिळून रोजगार वाढण्यास मदत होईल, असा दावा जेटली यांनी केला.
महाग होणार
गुटखा
सिगारेट
तंबाखू
मोबाइल बिल
एसी हॉटेलमध्ये खाणं
कुरिअर
क्रेडीट कार्ड, डेबिट कार्ड वापरणं
खासगी हॉस्पिटलमधील उपचार
विमान प्रवास
केबल टीव्ही
वायफाय
लग्नाशी संबंधित सेवा (रॉयल वेडिंग)
विमा पॉलिसी
जिम
व्यावसायिक वाहनं
घर खरेदी व्यवहार
इंटरनेट कॅफे
बँकिंग आणि इतर वित्तीय सेवा
पर्यटन
वीजबिल
जाहिराती
स्वस्त होणार
इलेक्ट्रिक कार
चामड्याच्या चपला
चामड्याच्या बॅग्स
परदेशातून येणारी यंत्रसामग्री
उद्योगपतींचे बजेट!: काँग्रेस
'केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मांडलेल्या मोदी सरकारच्या पहिल्या 'संपूर्ण' अर्थसंकल्पावर विरोधी पक्षांनी आज जोरदार टीका केली. 'मोदी सरकारचा हा अर्थसंकल्प कंपन्यांचा आणि उद्योगपतींचा आहे. गरिबांना या अर्थसंकल्पाचा काडीचा फायदा होणार नाही,' अशी टीका काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केली.
'हा अर्थसंकल्प नाहीच. सुरेश प्रभू यांनी मांडलेल्या व्हिजन डॉक्युमेंटप्रमाणे हेही एक डॉक्युमेंट आहे. लोकसभा निवडणुकीत भाजपला पाठिंबा देणाऱ्या उद्योगपतींसाठी काय केले जाणार आहे, याचा हा संकल्प आहे. सामाजिक क्षेत्रासाठी कोणतीही तरतूद यात दिसत नाही, असे खर्गे म्हणाले. 'तेलाचे भाव घसरल्यानं सरकारकडं मोठ्या प्रमाणावर पैसा आला आहे. पण त्याचा फायदा गरिबांना देण्यात आलेला नाही. बिहार आणि पश्चिम बंगालमधील आगामी निवडणुका डोळ्यांपुढं ठेवून काही घोषणा करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
'हा अर्थसंकल्प नाहीच. सुरेश प्रभू यांनी मांडलेल्या व्हिजन डॉक्युमेंटप्रमाणे हेही एक डॉक्युमेंट आहे. लोकसभा निवडणुकीत भाजपला पाठिंबा देणाऱ्या उद्योगपतींसाठी काय केले जाणार आहे, याचा हा संकल्प आहे. सामाजिक क्षेत्रासाठी कोणतीही तरतूद यात दिसत नाही, असे खर्गे म्हणाले. 'तेलाचे भाव घसरल्यानं सरकारकडं मोठ्या प्रमाणावर पैसा आला आहे. पण त्याचा फायदा गरिबांना देण्यात आलेला नाही. बिहार आणि पश्चिम बंगालमधील आगामी निवडणुका डोळ्यांपुढं ठेवून काही घोषणा करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
