शिर्डी दि.२८ (प्रतिनिधी) - आदिवीसी आणि दलित समाजाच्या संदर्भात मोदी सरकारने आपले खरे जातीयवादी रुप प्रकट केले असल्याचे सांगतानाच विखे म्हणाले की १४-१५ च्या अर्थसंकल्पात दलितांसाठी ४३ हजार २०८ कोटी रुपयांची असलेली तरतुद आता ३०,००० कोटींची करण्यात आली आहे.तीच गोष्ट आदीवासींच्या संदर्भातही घडली आहे. २६ हजार ७१४ कोटी रुपयांची तरतुद आता १९ हजार कोटी रुपयांवर आणुन ठेवण्यात आली आहे.मोदींच्या अजेंड्यावर या दोन्ही समाजांना प्राधान्यक्रम नाही हेच यातुन सिद्ध होते.उद्योगपतींची पाठराखण करतानाच कॉर्पोरेट टॅक्स कमी करुन निवडणुकीत घेतलेल्या निधीची परतफेड करण्याची प्रक्रिया यानिमित्ताने सरकारने सुरु करुन कामगारांचा बळी देण्याचे धोरण या सरकारने स्विकारले आहे.कामगारांचा भविष्यनिर्वाह निधी मालकाने निम्मा देणे हे बंधनकारक असते ती तरतुदच सरकारने काढून टाकल्याने या देशातील कामगार,दलित,आदिवासी,शेतकरी यांना वाऱ्यावर सोडले गेले आहे असे विरोधीपक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले.
घोषणांचा पाऊस आणि स्वप्नांची मालीका उभी करणारा भाजप आघाडी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प हा ग्रामीण चेहरा नसलेला कॉर्पोरेट अर्थसंकल्प असून,कॉग्रेसने सामाजीक न्यायाचा जो पाया या देशात घातला होता तो समुळ उखडण्याचे काम या सरकारने सुरु केले असल्याचे या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होत असल्याची प्रतिक्रिया विरोधीपक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केली.या अर्थसंकल्पात केवळ कॉर्पोरेट सेक्टरचा विचार केला गेला मात्र ग्रामीण भागात आवश्यक असणाऱ्या सुविधांकडे जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. ज्या मध्यमवर्गीयांचा आसरा घेऊन मोदी सत्तेवर आले त्या मध्यमवर्गीयाच्या पाठीतच खंजीर खुपसण्याचे काम या सरकारने केले आहे असे सागून विखे म्हणाले की,सेवा कर १४ टक्क्यावर नेवून दुसऱ्या बाजूला भांडवलदारांना झुकते माप देत कॉर्पोरेट टॅक्समधे ५ टक्के सूट देण्यात आली.एका बाजूने उद्योजकांना कर सवलती द्यायच्या आणि शेतकऱ्यांच्या जमीनी ताब्यात घ्यायच्या असा हा शेतकरी विरोधी अर्थसंकल्प असल्याचे विखे यांनी सांगीतले.
