न्यायालयात मूलभूत सुविधा देण्याची जबाबदारी सरकारची - उच्च न्यायालय

मुंबई : न्यायालयात येणार्‍या अर्जदार आणि याचिकाकर्त्यांना न्यायालयात बसण्यासाठी बाके, पाणी, शौचालय आदी मूलभूत सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी ही राज्य सरकारचीच आहे. त्या पुरवल्या गेल्याच पाहिजेत, असे स्पष्ट मत व्यक्त करून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले.

राज्यातील कनिष्ठ, वरिष्ठ न्यायालयात मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याच्या मुद्दय़ावर दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची सुनावणी न्या. अभय ओक आणि न्या. अनिल मेमन यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर बुधवारी झाली. या वेळी सरकारच्या वतीने सरकारी वकील अँड़ अभिनंदन वग्यांनी यांनी राज्यातील कनिष्ठ न्यायालयात वॉटर प्युरिफायर व कूलर बसवण्याबरोबरच अन्य सुविधांसाठी ५ कोटी ३९ लाखांचा निधी मंजूर आला आहे. त्यापैकी सुमारे ३ कोटी २२ लाखांचा निधी संबंधित न्यायालयांना दिल्याची माहिती दिली. तसेच उर्वरित रक्कम देण्यासाठी विलंब लागणार असल्याचेही सांगितले. या वेळी न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. न्यायालयात येणार्‍या पक्षकार अर्जदारांना मूलभूत सुविधा देण्याची जबाबदारी ही सरकारचीच आहे. ती टाळता येणार नाही, अशा शब्दांत कानउघाडणी केली. तसेच त्यासाठी लागणारा निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी होत असलेल्या विलंबाबाबत नाराजी व्यक्त केली. सरकारने जर निधी दिला असेल तर त्या निधीचा झालेला वापर आणि होणार्‍या वापराची माहिती घेऊन मुख्य जिल्हा न्यायाधीशांनी अहवाल सादर करावा, असा आदेश देत याचिकेची सुनावणी शुक्रवारपर्यंत तहकूब ठेवली.