झोपड्याना पाणी देण्यास विरोध का ?

आपण भारत या लोकशाही प्रदान देशात राहतो. आपल्या देशाच्या संविधानाने प्रत्तेक नागरिकाला समान अधिकार दिला आहे. आपल्या संविधानाने हवा आणि पाणी या मुलभुत गरजा असल्याचे म्हटले आहे. पाणी  नागरिकाची मुलभुत गरज असल्याने प्रत्तेक नागरिकाला पाणी हे मिळालेच पाहिजे. संविधानाने पाणी हे मुलभूत गरज असल्याचे म्हटले असले तरी ते मुंबईकर नागरिकांना व देशातील इतर नागरिकांना ते मिळत नव्हते. म्हणून पाणी हक्क समितीने मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेबाबत निर्णय देताना भारतीय संविधानात अंतर्भूत असलेल्या मुलभुत गरजा यांचा विचार करून २००० नंतरच्या झोपड्याना पाणी पुरवठा करण्याचे आदेश न्यायालयाने मुंबई महानगर पालिकेला दिले आहेत. 

उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार मुंबई महानगर पालिकेने एक धोरण तयार केले आहे. या धोरणा नुसार मुंबईमध्ये ज्या ठिकाणी प्रकल्प राबवले जाणार आहेत, खाजगी जागा, सरकारी, पालिकेच्या जागा, रस्ते पद्पथावरील झोपड्याना पाणी देता येणार नाही असे म्हटले आहे. न्यायालयाने २००० नंतरच्या झोपड्यांना पाणी द्या असे आदेश दिले असले तरी पालिकेने बनवलेल्या धोरणा नुसार २००० नंतरच्या झोपड्यांना पाणी मिळू नये याची चांगली खबरदारी पालिकेने घेतली आहे. ज्या ठिकाणी २००० नंतरच्या झोपड्या मोठ्या  प्रमाणात आहेत अश्याच ठिकाणी असलेल्या झोपड्यांना पाणी देताच येणार नाही असे पालिकेने धोरण बनविले आहे. पालिकेच्या या धोरणाबाबत बोलायचे झाल्यास न्यायालयाच्या आदेशाने पालिकेने न्यायालयाला दाखवण्यासाठीच हे धोरण बनविले आहे. 

असे हे धोरण मुंबई महानगर पालिका प्रशासनाने बनवून स्थायी समिती समोर मंजूरीसाठी ठेवले होते. मात्र, या योजनेला सत्ताधारी शिवसेने सह सर्व पक्षिय सदस्यांनी विरोध केला आहे. या प्रस्तावाला विरोध करताना बेकायदा झोपड्यांना पाणी देणे म्हणजे त्यांना संरक्षण देण्यासारखेच आहे. त्यामुळे २००० नंतरच्या झोपड्यांवर कारवाई करण्याची मागणी नगरसेवकांनी केली. महाराष्ट्रा बाहेरील लोंढ्यामुळे मुंबईत झोपड्या वाढत असल्याचा मुद्दा मनसेचे संदिप देशपांडे यांनी उपस्थित केला. तसेच मुंबईतील अनधिकृत झोपड्यांची प्रशासनाने आकडेवारी सादर करावी, अशी मागणी देशपांडे यांनी यावेळी केली. तर न्यायालयाच्या आदेशानुसार पाणी देण्याचे पालिकेचे कर्तव्य असले तरी या प्रस्तावाला आपला विरोध असल्याचे सपाचे रईस शेख म्हणाले. 

भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक, मुंबईकरांना पाणी पुरवठा करण्याचे पालिकेचा अधिकार आहे. त्या स्वरुपात पालिका पाणी पुरवठा करते. मात्र, तरीही गोवंडी परिसरात पाणी माफिया भरमसाठ दर आकारून पाणी विकतात. यावर पायबंद घालण्यासाठी त्यांना ठराविक दर निश्चित करण्याची गरज असल्याचे म्हणाले. तसेच २००० नंतरच्या अनधिकृत बांधकामाला पाणी देण्यास विरोध असल्याचे कोटक म्हणाले. सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव यांनी शहरात झोपड्या वाढल्याचे सांगितले. परिणामी मुंबईकरांना पदपथावरून चालण्यास जागा शिल्लक राहिली नसल्याने या झोपड्यांवर कारवाई करावी. तसेच बाहेरून येणारे लोंढे थांबवावे, अशी मागणी तृष्णा विश्वासराव यानी केली. पुणे व अहमद नगरमधून येणारा मराठी माणूस मुंबईत भांडी घासण्याचे काम करीत असल्याचे विधान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र आंबेरकर यांनी केला. या विधानावर मनसेचे संदिप देशपांडे यांनी आक्षेप घेतला. तर सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव यांनी शब्द मागे घेण्याची सूचना केली. त्यामुळे आंबेरकर हे मनसे व शिवसेनेच्या कचाट्यात सापडले व अखेर त्यांना आपले वादग्रस्त शब्द मागे घेण्याची नामुष्की ओढवली आहे.

मुंबई महानगर पालिकेने बनविलेली पाणी पॉलिसी १ एप्रिल पर्यत लागू करायची आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाला मंजूरी मिळणे आवश्यक आहे. तसेच अनधिकृत झोपड्या निष्कासित करण्याचे काम सुरू आहे. शिवाय, अनधिकृत बांधकामासाठी जादा दराने पाणी कर आकारला जात आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पालिकेने पाणी करात बदल केला असल्याचे पालिका अतिरिक्त आयुक्त पल्लवी दराडे यांनी सांगितले. त्यानंतर स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी प्रस्तावावर पुनविचार करण्याचे आदेश देत प्रस्ताव परत पाठविला आहे. यामुळे न्यायालयाने आदेश दिले असले तरी पालिकेतील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील नगरसेवाकानी प्रस्तावाला मंजूरी दिली नसल्याने २००० नंतरच्या झोपड्यांना पाणी देण्याचा प्रस्ताव मंजूर होऊ शकलेला नाही.

मुंबईला रोज ३७५० दश लक्ष लीटर इतका पाणी पुरवठा केला जातो. पाणी साठा असलेल्या धरणामधून मुंबई पर्यंत हे पाणी पोहचे पर्यंत दररोज ७०० दश लक्ष लिटर इतक्या पाण्याची गळती होत असून हे पाणी वाया जात आहे. तर दररोज १६० दश लक्ष लीटर इतक्या पाण्याची चोरी होते. या पाणी चोरी मधून पाणी माफियांना दररोज ४ कोटी रुपयांचे तर वर्षाला १४६० कोटी रुपयांची कमाई होत आहे. ही कमाई एकट्या पाणी मफियांच्या खिशात जाते असे नाही. पालिकेच्या पाणी विभागाकडून या माफियांना पाण्याचा पुरवठा केला जात असल्याने या कमाई मधला मोठा हिस्सा पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना जातो. तसेच पाणी पुरवठा करणारे अनेक टयान्कर हे नगरसेवाकांचे व् त्यांच्या निकटवर्तीयांचे आहेत. या टयान्कर मधून झोपड़ीधारकांना जास्त पैसे घेवुन पाणी पुरवठा केला जात आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जर २००० नंतरच्या झोपड्याना पालिकेने पाणी पुरवठा केल्यास अनेक नगरसेवक त्यांचे निकटवर्तीय पाणी माफिया यांचे धंदे बंद होणार आहेत. पाण्याच्या विक्रीतून वर्षाला मिळणारे हे उत्पन्न बंद होऊ नयेत म्हणून सर्वपक्षीय नगरसेवाकानी २००० नंतरच्या झोपड्याना पाणी देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केलेला नाही अशी चर्चा सर्वत्र होत आहे. 

अजेयकुमार जाधव  

मो. ९९६९१९१३६३