मुंबई । अजेयकुमार जाधव
डॉ. नरेन्द्र दाभोळकर यांच्या हत्तेला शुक्रवारी 19 महीने आणि कॉ. पानसरे यांच्या हत्तेला एक महीना पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने जात पंचायती विरोधी कायद्याचा मसुदा मुख्यमंत्र्याना सादर केला आहे. हां कायदा त्वरित मंजूर करावा असे आवाहन समितीचे कार्याध्यक्ष अविनाश पाटिल यानी मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे आयोजीत पत्रकार परिषदेत केले आहे.
यावेळी बोलताना जात हि अंधश्रद्धा असून जातीच्या आधारावर काम करणाऱ्या संस्था, यंत्रणा असंविधानिक आहेत. अश्या जात पंचायती मधून सामान्य लोकांना त्रास होईल अश्या शिक्षा देण्याचे, वाळीत टाकण्याचे प्रकार महाराष्ट्रात सुरु आहेत. हे नाशिकच्या प्रमिला कुंभारकर या प्रकरणावरून स्पष्ट झाले आहे. वाळीत टाकण्याची कित्तेक प्रकारणे सध्या उघड होत आहेत. आमदार बच्चू कडू आणि आमदार जगदीश राणा यांनी विधान परिषदे मध्ये यासंदर्भात प्रश्न विचारले असता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तीन महिन्यात कायदा बनवण्याचे आश्वासन दिल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीने जेष्ठ विधीज्ञ निर्मलकुमार सूर्यवंशी यांच्या सहाय्याने याबाबत कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. कायद्या मध्ये काय तरतुदी हव्यात, कोणते गुन्हे यात समावेश असावेत, दोषी व्यक्तीवर दखलपात्र अजामीनपात्र गुन्हा नोंदवून ६ महिने ते ५ वर्षाची शिक्षा देणे तसेच १ ते २ लाखाचा दंड थोटवता येवू शकतो. अट्रोसिटी प्रमाणे उप अधिक्षक पदाच्या अधिकाऱ्यांनी या प्रकारांची चौकशी करावी वाळीत टाकलेल्यांचे पुनर्वसन करावे, त्यांना नुकसान भरपाई द्यावी अश्या या मसुद्यात तरतुदी आहेत. हा मसुदा मुख्यमंत्र्यांना सदर करण्यात आला असून लवकरच याचे कायद्यात रुपांतर करावे अशी मागणी पाटील यांनी केली.
नरेंद्र दाभोळकर यांची हत्या होऊन १९ महिने झाले तरी अद्याप त्यांचे मारेकरी पकडले गेलेले नाहीत. या हत्तेचा तपास सीबीआय कडे देण्यात आला आहे. हत्तेचा तपास त्वरित व्हावा म्हणून आम्ही समितीच्या वतीने दिल्लीला सीबीआय अधिकाऱ्यांची भेट घेतली आहे, मुख्यमंत्र्याना सतत भेटत आहोत. कॉ. पानसरे यांच्या हत्तेचा तपासही सीबीआय कडे द्यावा अशी मागणी पाटील यांनी केली आहे.
