मुंबई:२३ मार्च - ज्या सावकारांच्या छळाला कंटाळून शेतकरी आत्महत्या करत आहेत त्या सावकारांकडील कर्जे माफ करून आपण एक प्रकारे सावकारीला उत्तेजन देत आहात असा घणाघाती आरोप करत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राज्य सराकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. अर्थसंकल्पावरील चर्चेची सुरूवात करताना त्यांनी शेतकऱ्यांविषयी राज्य सरकारच्या संवेदनहिनतेच्या भुमिकेचा अक्षरश:पंचनामा केला. एकिकडे सावकारांकडील कर्जांना माफी दिली जाते मात्र बँकांकडून घेतलेल्या कर्जांच्या माफीबाबत सरकार चकार शब्द काढत नाही, असे अर्थमंत्र्यांना सुनावत "सुधीरभाऊ ही पापे कुठे फेडणार ?' असा संतप्त सवालही केला.
फडणवीस सरकारच्या पहिल्या वहिल्या अर्थसंकल्पाचा आज विधानसभेत विरोधी पक्षनेत्यांनी पंचनामा केला. ज्या पुंजिपतींनी तुम्हाला सत्तेवर बसवले त्यांच्यासाठीच हा अर्थसंकल्प होता. त्यातून सर्वसामान्यांचा भ्रमनिरास झाला असून महाराष्ट्राची निराशा करणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचे ते म्हणाले. शेतकरी आत्महत्या आणि नैसर्गिक आपत्तीने हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यात सरकारला आलेले अपयश यावर त्यांच्या भाषणाचा भर होता. परवानाधारक सावकरांकडे असलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जांच्या प्रतिपुर्तिसाठी सरकारने १७१ कोटींची तरतूद केल्याचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, या कर्ज माफीत फार मोठा घोटाळा आहे. सावकारांकडील बहुतांश कर्जे ही बेनामी असतात. मागे आण्णा हजारांच्या आंदोलनानंतर स्वातंत्र सैनिक आणि परित्यक्ता महिलांच्या सावकारांकडे असलेल्या कर्जांच्या प्रतिपुर्तीसाठी मागील सरकारने २०० कोटींची तरतूद केली होती.त्यापैकी जवळपास ४० कोटींची रक्कम तशीच पडून आहे. कारण ही बेनामी कर्जे असतात.परवानाधारक सावकाराकडून सामान्य शेतकरी कर्ज घेत नाही. धनदांडग्यांच्या संगनमताने सावकारांकडील कर्जाचे आकडे वाढवले जातात. त्यामुळे या कर्जमाफीतून सामान्य शेतकऱ्यांऐवजी धनदांडग्यांचे कर्ज माफ होणार आहे. आपण फक्त सावकारी कर्ज माफ केलेत, पण बँकांकडे असलेले शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले नाही. याचा अर्थ शेतकऱ्याला आपण सावकाराकडे कर्ज घ्यायला उद्युक्त करत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेत्यांनी केला.
सामाजिक विषमता हे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढण्याचे कारण आहे. ही विषमता कमी करण्याचेफक्त आश्वासन देण्याऐवजी एखाद्या सावकाराला बेड्या घाला, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करा, बँका आणि पतसंस्था सक्षम करा आणि शेतकऱ्यांना दिलासा द्या अशी मागणी त्यांनी केली. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये ऑगस्ट २०१४ ते फेब्रुवारी २०१५ या कालावधीत तब्बल ४० टक्क्यांची वाढ झाली.आपण चाय पे चर्चा करून शेतकऱ्यांची मते घेतली, पण मदतीचे काय? नैसर्गिक आपत्तीत मदत न केल्यानेच या आत्महत्या वाढल्याकडे त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. गेल्या तीन वर्षात आघाडी सरकारने नैसर्गिक आपत्तीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना १३ हजार कोटींची मदत केली होती. म्हणून तो शेतकरी आज उभा आहे. तुम्हीही शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करा आणि त्यांना नव्याने उभे करा अशी आग्रही मागणीही त्यांनी केली. आपण म्हणता राज्य पहिल्या नंबरवर आहे. मात्र १ कोटी ८२ लाख लोकांना आपण अन्नसुरक्षेपासून वंचित ठेवले आहे. नुसत्या घोषणा थांबवा आता कामाला लागा असा सल्ला देताना विखे पाटील म्हणाले की, आजही राज्य प्रथम क्रमांकावर आहे, हे काही फक्त चार महिन्यातल्या कारभाराचे फलित नाही. तर ते गेल्या सरकारचे यश आहे.
आपल्या भाषणात त्यांनी अर्थसंकल्पातील इतरही मुद्द्यांवर आपली भुमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले,उत्पन्नाचे काही नवे स्त्रोत निर्माण करण्याबाबत कोणतेही दिशादर्शन अर्थसंकल्पात नाही. पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपच्या माध्यमातून सरकारला किती पैसा मिळणार याचा कोणताही स्पष्ट उल्लेख अर्थसंकल्पात नाही. टोलमुक्त महाराष्ट्राच्या घोषणेचे राहू द्या, मात्र किमान किती महसुल टोलमधून मिळतो याचा तरी खुलासा करा. शासन चालवताना खर्चावर नियंत्रण कसे आणणार याचा कोणताही उल्लेख नाही. अर्थसंकल्पात अनेक योजनांचे दायित्व आपण स्विकारले आहे मात्र त्यांच्या तरतुदीचा कोणताही खुलासा नाही. या अर्थसंकल्पात योंजनांतर्गत खर्च २९ टक्के दाखवण्यात आला आहे आणि योजनेतर खर्च ७१ टक्के आहे. त्यामुळे खर्च कमी करण्याचे धाडस करा, असा सल्लाही त्यांनी अर्थमंत्र्यांना दिला. शासकीय कर्मचारी आणि सार्वजनिक उपक्रमांमधील कर्मचाऱ्यांची संख्या १७ लाख ५१ हजार इतकी आहे. या सर्वांना सातव्या वेतन आयोगानुसार तुम्हाला वेतन द्यावे लागणार आहे. ते कसे देणार याचा आपण विचार केला आहे का? असा सवाल करत त्यांनी सरकारच्या आर्थिक बेशिस्तीवर बोट ठेवले.
किती दिवस आता आपण राज्याच्या कर्जाचा उल्लेख करून सरकार म्हणून आपली जबाबदारी टाळणार आहात राज्याच्या प्रत्येक नागरीकावर ३२ हजार १०१ कर्ज आहे. त्यामुळे कर्जबाजारीपणाचे कारण देणे बंद करा आणि सर्वसामान्यांच्या हिताचे निर्णय करा असा सल्ला विरोधी पक्षनेत्यांनी दिला. स्थुल उत्पन्नाच्या तुलनेत राजकोषिय तुट ३ टक्के असायला हवी, पण आपण जी धोरणे राबवताय ती पाहिली तर ही तूट वाढण्याची भीती आहे असे विरोधी पक्षनेते म्हणाले.
एफएसआय वाढवण्याचा निर्णय आपण कोणाच्या सुचनेनुसार घेतला. सुचना देण्यासाठी आपण बिल्डर ठेवले आहेत का? असा सणसणीत टोला हाणत त्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पावर विकासकांचा मोठा प्रभाव असल्याचा आरोप केला. दोन कोटीचा टीडीआर आपण खाजगी विकासकाला दिला तर सरकारला काय मिळणार, असे म्हणत उद्या आपण सरकारसुद्धा पीपीपी मॉडेलवर चालवल की काय अशी भीती आता आम्हाला वाटू लागली आहे, अशा शब्दात सरकारच्या धोरणांवर हल्ला चढवला.