मुंबई: २३ मार्च - धनगर आरक्षणाबाबत सरकार अजिबात गंभीर नाही असा आरोप करत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सभागृहाचे सर्व कामकाज बाजुला ठेवून या प्रश्नावर चर्चा करण्याची आग्रही मागणी विधानसभेत स्थगन प्रस्तावाद्वारे केली.
आपल्या प्रस्तावावर बोलताना विखे पाटील म्हणाले की, धनगर आरक्षणाबाबत १८ ऑगस्ट २०१४ राेजी आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने एक ठराव करून धनगर समाजाचा तिसऱ्या सुचीत समावेश करून आरक्षण देण्याची विनंती केंद्र सरकारला केली होती. मात्र त्यासाठी आदिवासी समाजाचे आरक्षण कमी न करण्याची स्पष्ट भुमिकाही त्यावेळी आघाडी सरकारने घेतल्याचे विरोधी पक्षनेत्यांनी सांगितले.
सध्याच्या राज्य सरकारला मात्र या प्रश्नाचे अजिबात गांभिर्य नसल्याचा आरोप करत विखे पाटील म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत धनगर समाजाला आरक्षण देऊ असे विधानसभा निवडणुकीपुर्वी आश्वासन दिले होते. आता चार महिन्यानंतरही सरकार निव्वळ आश्वासनेच देत आहे. त्यामुळे धनगर समाजाचा एक मोठा मोर्चा मुंबईत आल्याच्या पार्श्वभुमीवर आपण सगळे कामकाज बाजूला ठेऊन या प्रश्नावर चर्चा करावी आणि सरकारने आपली भुमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. त्यांच्या मागणीनंतर विधानसभा अध्यक्षांनी यावर सरकारला निवेदन देण्याचे निर्देश दिले. यावर निवेदन देताना महसुलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी कायद्याच्या कसोटीवर टीकणारा एक मजबूत प्रस्ताव तयार केला जात असून आपल्या सुचनांचा समावेशही या प्रस्तावात केला जाईल असे आश्वासन दिले.
