मुंबई : महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यापासून अपंगांसाठी स्वतंत्र असे कोणतेही निश्चित धोरण ठरवण्यात आले नाही. राज्यातल्या युती सरकारने अपंग अशा समाजातल्या उपेक्षित घटकासाठी सर्वंकष धोरण जाहीर करून त्यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी लोकसभेचे माजी अध्यक्ष, शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते डॉ. मनोहर जोशी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली.
शिवसेना अपंग सहाय्य सेना आणि सिद्धिविनायक अंध-अपंग संस्था गेल्या अनेक वर्षांपासून कार्यरत आहेत. डॉ. मनोहर जोशी हे या संस्थांचे प्रमुख सल्लागार असून सूर्यकांत लाडे हे अध्यक्ष, तर सुभाष कदम हे सरचिटणीस आहेत. डॉ. मनोहर जोशी, सूर्यकांत लाडे, सुभाष कदम यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन अपंगांच्या मागण्यांचे सविस्तर निवेदन दिले. गिरणी कामगार, पोलीस आणि सफाई कामगारांप्रमाणेच अपंगांनाही घरे देण्यात यावीत, अपंगांचे सर्वेक्षण करावे, अपंगांच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने एक सर्वंकष धोरण जाहीर करण्यात यावे, येत्या अर्थसंकल्पात अपंगांसाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात यावी, अपंगांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन अपंगांसाठीचे आरक्षण ३ टक्क्यांवरून १0 टक्के करण्यात यावे, मूकबधिर आणि गतिमंद मुलींवर बलात्कार करणार्या नराधमाला फाशीची शिक्षा करण्याची तरतूद कायद्यात करावी, अपंगांसाठीचा दाखला देण्यासाठी एक खिडकी योजना अंमलात आणावी, अशा सुमारे १४ महत्त्वपूर्ण मागण्या करण्यात आल्या. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील हे ही या वेळी उपस्थित होते.
शिवसेना अपंग सहाय्य सेना आणि सिद्धिविनायक अंध-अपंग संस्था गेल्या अनेक वर्षांपासून कार्यरत आहेत. डॉ. मनोहर जोशी हे या संस्थांचे प्रमुख सल्लागार असून सूर्यकांत लाडे हे अध्यक्ष, तर सुभाष कदम हे सरचिटणीस आहेत. डॉ. मनोहर जोशी, सूर्यकांत लाडे, सुभाष कदम यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन अपंगांच्या मागण्यांचे सविस्तर निवेदन दिले. गिरणी कामगार, पोलीस आणि सफाई कामगारांप्रमाणेच अपंगांनाही घरे देण्यात यावीत, अपंगांचे सर्वेक्षण करावे, अपंगांच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने एक सर्वंकष धोरण जाहीर करण्यात यावे, येत्या अर्थसंकल्पात अपंगांसाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात यावी, अपंगांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन अपंगांसाठीचे आरक्षण ३ टक्क्यांवरून १0 टक्के करण्यात यावे, मूकबधिर आणि गतिमंद मुलींवर बलात्कार करणार्या नराधमाला फाशीची शिक्षा करण्याची तरतूद कायद्यात करावी, अपंगांसाठीचा दाखला देण्यासाठी एक खिडकी योजना अंमलात आणावी, अशा सुमारे १४ महत्त्वपूर्ण मागण्या करण्यात आल्या. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील हे ही या वेळी उपस्थित होते.
