मुंबई : बारमालकांना नाहक त्रास देऊन पैसे उकळण्यासाठी पोलिसांकडून होणारा वेश्याव्यवसायविरोधी कायद्याचा गैरवापर रोखण्याच्या हेतूने सहपोलीस आयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था) देवेन भारती यांनी कठोर पावले उचलली आहेत. वेश्याव्यवसायाशी संबंधित तक्रारीवर विभागीय पोलीस उपायुक्तांची (डीसीपी) परवानगी घेतल्याशिवाय कारवाई न करण्याचे निर्देश सहपोलीस आयुक्तांनी दिले आहेत. साकीनाका येथील बहुचर्चित मॉडेल अत्याचार प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पीडित मॉडेलच्या तक्रारीची गंभीर दखल घेत पोलीस आयुक्त राकेश मारिया यांनी सोमवारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुनील खापटे आणि सुरेश सूर्यवंशी तसेच कॉन्स्टेबल योगेश पोंडे या तिघांना निलंबित केले. या कठोर पावलानंतर आता सहपोलीस आयुक्त देवेन भारती यांनी पोलीस दलातील पैसे उकळण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कठोर भूमिका घेतली आहे. साकीनाका प्रकरणातील पीडित मॉडेलवर अत्याचार करण्यापूर्वी तिघा पोलिसांनी तिच्याकडे जवळपास ४ लाखांची खंडणी मागितली होती. त्या प्रकाराची सहपोलीस आयुक्त भारती यांनी गंभीर दखल घेऊन शहरात वेश्याव्यवसायावर छापा टाकण्यापूर्वी संबंधित विभागातील पोलीस उपायुक्तांची परवानगी घेणे बंधनकारक केले आहे. 'पिटा' कायद्यांतर्गत कारवाईचा बडगा उगारताना प्रत्येक पोलीस ठाण्याला आपल्या विभागातील पोलीस उपायुक्तांची परवानगी घ्यावी लागणार असल्याचे भारती यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, या नव्या निर्णयाबाबत पोलीस दलात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. ज्या ठिकाणी वेश्याव्यवसायावर जलदगतीने कारवाई करणे गरजेचे असेल, अशा ठिकाणी डीसीपींची मंजुरी घेण्याच्या अटीमुळे संबंधित प्रक्रियेला विलंब होणार असल्याचे काही अधिकार्यांचे म्हणणे आहे. डीसीपींच्या मंजुरीची प्रतीक्षा करत बसलो तर कारवाईची योग्य वेळ टळून जाईल. त्यामुळे या निर्णयाचा बार मालकांना अधिक फायदा होईल, असे स्पष्ट मत एका अधिकार्याने व्यक्त केले.
पीडित मॉडेलच्या तक्रारीची गंभीर दखल घेत पोलीस आयुक्त राकेश मारिया यांनी सोमवारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुनील खापटे आणि सुरेश सूर्यवंशी तसेच कॉन्स्टेबल योगेश पोंडे या तिघांना निलंबित केले. या कठोर पावलानंतर आता सहपोलीस आयुक्त देवेन भारती यांनी पोलीस दलातील पैसे उकळण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कठोर भूमिका घेतली आहे. साकीनाका प्रकरणातील पीडित मॉडेलवर अत्याचार करण्यापूर्वी तिघा पोलिसांनी तिच्याकडे जवळपास ४ लाखांची खंडणी मागितली होती. त्या प्रकाराची सहपोलीस आयुक्त भारती यांनी गंभीर दखल घेऊन शहरात वेश्याव्यवसायावर छापा टाकण्यापूर्वी संबंधित विभागातील पोलीस उपायुक्तांची परवानगी घेणे बंधनकारक केले आहे. 'पिटा' कायद्यांतर्गत कारवाईचा बडगा उगारताना प्रत्येक पोलीस ठाण्याला आपल्या विभागातील पोलीस उपायुक्तांची परवानगी घ्यावी लागणार असल्याचे भारती यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, या नव्या निर्णयाबाबत पोलीस दलात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. ज्या ठिकाणी वेश्याव्यवसायावर जलदगतीने कारवाई करणे गरजेचे असेल, अशा ठिकाणी डीसीपींची मंजुरी घेण्याच्या अटीमुळे संबंधित प्रक्रियेला विलंब होणार असल्याचे काही अधिकार्यांचे म्हणणे आहे. डीसीपींच्या मंजुरीची प्रतीक्षा करत बसलो तर कारवाईची योग्य वेळ टळून जाईल. त्यामुळे या निर्णयाचा बार मालकांना अधिक फायदा होईल, असे स्पष्ट मत एका अधिकार्याने व्यक्त केले.
