फेव्हिक्विच्या जाहिरातीविरोधात आरपीआयची जनहित याचिका

फेव्हिक्विच्या जाहिरातीमधून भारतीय सैनिकांचा अपमान होत असल्याचा दावा करत आरपीआयने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. रोजगार आघाडीचे महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस नवीन लादे यांच्या वतीने अँड़ अनिल मिश्रा यांनी याचिका दाखल केली आहे.

पीडिलाईट कंपनी व त्यांची जाहिरात एजन्सी, भारत सरकार, सेन्सर बोर्ड, राज्य सरकार, मुंबई पोलीस आयुक्त यांना याचिकेत प्रतिवादी बनविण्यात आले असून विविध ठिकाणी प्रसारित करण्यात येणारी जाहिरात बंद करण्याची मागणी त्यांनी याचिकेतून केली आहे. त्याचबरोबर दूरदर्शन वाहिन्यांवर प्रसारित करण्यात येणार्‍या प्रत्येक जाहिरातीस सेन्सर बोर्डाचे प्रमाणपत्र बंधनकारक करावे व यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्याची विनंतीही त्यांनी या याचिकेद्वारे कोर्टाकडे केली आहे. आजच्या घडीला विविध वाहिन्यांवर दाखवण्यात येणार्‍या बहुतेक जाहिराती या सेन्सर बोर्डाच्या संमतीशिवाय दाखवण्यात येत असून त्यामुळे सरकारचा मोठय़ा प्रमाणात महसूल बुडत असल्याचा दावाही लादे यांनी केला आहे.