शनिवारपर्यंत २२,२३३ तक्रारी दाखल
मुंबई / प्रतिनिधी - मुंबईमधील गरीब मध्यमवर्गीय आणि झोपडीधारकांचे अस्तित्व नाहीसे करणाऱ्या महानगरपालिकेने तयार केलेल्या विकास आराखड्याविरोधात मुंबईकर नागरिक एकत्र आले आहेत. विकास आराखडा हाणून पाडण्यासाठी शनिवारी मुंबईकरांनी महापालिकेकडे तक्रारींचा पाऊस पाडला. मुंबईकरांनी रांगा लावून पालिकेत १२ हजार हरकती आणि सूचना नोंदविल्या. शनिवारपर्यंत महानगर पालिकेकडे २२,२३३ सूचना आणि हरकती नोंदविल्या गेल्या आहेत.
मुंबई / प्रतिनिधी - मुंबईमधील गरीब मध्यमवर्गीय आणि झोपडीधारकांचे अस्तित्व नाहीसे करणाऱ्या महानगरपालिकेने तयार केलेल्या विकास आराखड्याविरोधात मुंबईकर नागरिक एकत्र आले आहेत. विकास आराखडा हाणून पाडण्यासाठी शनिवारी मुंबईकरांनी महापालिकेकडे तक्रारींचा पाऊस पाडला. मुंबईकरांनी रांगा लावून पालिकेत १२ हजार हरकती आणि सूचना नोंदविल्या. शनिवारपर्यंत महानगर पालिकेकडे २२,२३३ सूचना आणि हरकती नोंदविल्या गेल्या आहेत.
मुंबईचा विकास आराखडा जाहीर झाल्यापासूनच हा आराखडा वादाच्या भोवर्यात सापडला आहे. राज्य शासनाने मुख्य सचिवांची समितीही नेमली आहे. तर महानगरपालिकेने आराखड्यावर सूचना व हरकती देण्यासाठी २४ एप्रिलपर्यंत मुदत दिली आहे. मुंबईकरांनी शुक्रवारपर्यंत १० हजार हरकती आणि सूचना मांडल्या होत्या. शनिवारी मात्र मुंबईच्या आझाद मैदानात मुंबईकर नागरिकांनी मोर्चा काढत पालिका मुख्यालयात हरकती आणि सूचनांचा पाऊस पाडला. मुख्यालयात आलेल्या नागरिकांची संख्या पाहून पालिका प्रशासनाने मुख्यालयातील गेट क्रमांक ७ येथे सूचना व हरकती घेण्यासाठी विशेष कक्ष स्थापन केला होता. हा कक्ष जो पर्यंत सूचना व हरकती घेवून आलेल्या नागरिकांची रांग संपत नाही तो पर्यंत हा कक्ष सुरु ठेवण्यात येईल असे पालिकेकडून सांगण्यात आले होते. झोपडपट्टी मधील नागरिक आणि बेघर संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी या हरकती आणि सूचना मांडल्या आहेत. पालिका अधिकाऱ्यांनी विकासक, बिल्डर यांना फायदा करून देणारा आराखडा बनवला असल्याने आराखड्याविरोधात मोठ्या संखेने सूचना व हरकती आल्या आहेत. यामुळे महानगरपालिकेला या आराखड्यात मोठे फेरबदल करावे लागणार आहेत.
९० दिवसांची मुदतवाढ देण्याची मागणी
महानगर पालिकेकडे मागणी करूनही अजूनही विकास आराखडा मराठीत तयार केलेला नाही. त्यातच हरकती आणि सूचना मांडण्याची मुदत २४ एप्रिलला संपत आली आहे. या विकास आराखड्यात नेमके काय आहे हे मुंबईकर नागरिकांना कळायला हवे. त्यांना त्यांच्या सूचना व हरकती देत याव्यात यासाठीची मुदत ९० दिवसांनी वाढवून द्या अशी मागणी या संस्था आणि मुंबईकरांनी केली आहे



