मुंबई : राज्यातील राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय दर्जाची महत्त्वाची स्थळे, तीर्थक्षेत्रे व पर्यटन स्थळांच्या परिसराच्या विकास आराखड्यांची एकत्रित व एकसंघरीत्या अंमलबजावणी करण्यासाठी सुनिश्चित धोरण आखण्याचा निर्णय बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली शिखर समिती, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती, संबंधित जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांच्या ध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती व संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय कार्यकारी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय बुधवारी घेण्यात आला. याशिवाय नागरी व ग्रामीण क्षेत्रातील तीर्थक्षेत्र व परिसर विकास आराखडे संबंधित नगर विकास व ग्रामविकास विभागामार्फत राबविण्याचा तर पर्यटन स्थळ विकसित करण्याचे आराखडे पर्यटन विभागामार्फत राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सध्या नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे होत असलेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी शिखर समिती व उच्चाधिकार समित्यांची स्थापन करण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर राज्यातील विविध तीर्थक्षेत्रे व पर्यटन स्थळांच्या विकासात सुसूत्रता व एकसंघता असावी, या उद्देशाने कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली शिखर समिती, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती, संबंधित जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांच्या ध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती व संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय कार्यकारी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय बुधवारी घेण्यात आला. याशिवाय नागरी व ग्रामीण क्षेत्रातील तीर्थक्षेत्र व परिसर विकास आराखडे संबंधित नगर विकास व ग्रामविकास विभागामार्फत राबविण्याचा तर पर्यटन स्थळ विकसित करण्याचे आराखडे पर्यटन विभागामार्फत राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सध्या नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे होत असलेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी शिखर समिती व उच्चाधिकार समित्यांची स्थापन करण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर राज्यातील विविध तीर्थक्षेत्रे व पर्यटन स्थळांच्या विकासात सुसूत्रता व एकसंघता असावी, या उद्देशाने कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.

