कारखाना अधिनियमात बदल करण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

मुंबई : कारखाना अधिनियमात सुधारणा करून महिलांना कारखान्यांमध्ये रात्रपाळीत काम करण्याची मुभा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. याबरोबरच भरपगारी रजा मिळविण्यासाठी सेवेत कार्यरत असल्याचा किमान २४0 दिवसांचा कालावधी कमी करून ९0 दिवसांवर आणण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. अतिरिक्त कामासाठी (ओव्हरटाईम) पूर्वपरवानगी घेण्याची अट काढून टाकण्यात आली असून राज्यातील १४ हजार ३00 कारखान्यांना इन्स्पेक्टरराजमधून मुक्त करण्यात आले असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

राज्य सरकारच्या स्थापनेला सहा महिने पूर्ण झाल्यानिमित्ताने मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाने आयोजित केलेल्या वार्तालापात ते बोलत होते. कारखाने अधिनियमानुसार महिलांना संध्याकाळी ७ ते सकाळी ६ वाजेपर्यंत काम करण्याची बंदी होती. यासंदर्भात महिला संघटनांनी विरोध दर्शवला होता. न्यायालयानेदेखील असा भेदभाव करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार आता महिलांना रात्रपाळी करता येईल, असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. मात्र काम करणार्‍या महिलांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी ही संबंधित कंपनीची असणार आहे. महिला कर्मचार्‍यांच्या सुरक्षेचा संपूर्ण आराखडा कंपनीला आधी सादर करावा लागणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. लघुउद्योगांना चालना देण्यासाठीदेखील अधिनियमात बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे १४ हजार ३00 कारखान्यांना इन्स्पेक्टरराजमधून मुक्ती मिळणार आहे. त्यामुळे या उद्योगांमधील सध्याच्या १ लाख ९0 हजार रोजगार क्षमतेत वाढ होणार असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.