देशाच्या विकासामध्ये जातीचा अडथळा येत असल्यास जातीला हटवावे लागेल

मुंबई / प्रतिनिधी : देशाच्या विकासामध्ये, उभारणीमध्ये जातीचा अडथळा येत असल्यास जातीला हटवावे लागेल, अशी भूमिका भारतीय बौद्ध महासभेचे सल्लागार प्रकाश आंबेडकर यांनी मांडली. जातीच्या बंधनामुळे देशाचा विकास होत नसून विघटन होत आहे, देश विभाजनाच्या उंबरठय़ावर उभा आहे, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. भारतीय बौद्ध महासभेचे आठवे राष्ट्रीय अधिवेशन शीव येथील सोमय्या मैदानावर दोन दिवस सुरू होते. रविवारी त्याचा समारोप झाला. या वेळी ते बोलत होते. या वेळी महासभेच्या अध्यक्षा मीराताई आंबेडकर, कार्याध्यक्ष भीमराव आंबेडकर, भन्ते संघपाल, जगदीश गवई आदी उपस्थित होते. अँड़ प्रकाश आंबेडकर पुढे म्हणाले, सध्या बौद्ध समाजाला असलेली कवचकुंडले येत्या काळात कायम राहतील, याबाबत शंका असल्याने समाजाने सुरक्षित कवच कुंडलांवर अवलंबून न राहता बाबासाहेबांच्या विचारांची कवचकुंडले उभारण्याची गरज आहे. केवळ मी अशी भूमिका न घेता या पुढील काळात आम्ही ही भूमिका घेण्याची व बाबासाहेबांच्या विचारांचे पाईक बनण्याची गरज आहे. फेसबुक व ट्विटरच्या माध्यमातून चळवळ करण्याऐवजी प्रत्यक्ष लोकांमध्ये जाऊन चळवळ सशक्त करण्याची गरज आहे. बौद्ध समाज हा बाबासाहेबांच्या विचारांचा केवळ अनुयायी नसून त्यांच्या विचारांचा वारसदार आहे, हे समाजाला दाखवून देण्याची वेळ आली आहे. ज्यांनी आजपर्यंत बाबासाहेबांच्या विचारांची हेटाळणी केली त्यांना आता बाबासाहेबांच्या विचारांची आवश्यकता भासत आहे, मात्र असे होताना बाबासाहेबांच्या विचारांमध्ये भेसळ होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी आपली आहे, असे ते म्हणाले. देशभरातील प्रतिनिधींनी या अधिवेशनाला गर्दी केली होती. समाजातील व्यसनाधीनता कमी करण्यासाठी व माणसाला माणूस म्हणून जगण्याची शिकवण देण्यासाठी प्रयत्न करण्याची ग्वाही या वेळी मीराताई आंबेडकर यांनी दिली. भीमराव आंबेडकर म्हणाले, न्यायालयाच्या निर्णयाचा आम्ही आदर करतो, मात्र बौद्ध धर्माच्या प्रसार व प्रचारासाठी आम्हाला कोणीही रोखू शकत नाही, असे त्यांनी ठणकावले. देशभरातील आलेल्या पदाधिकार्‍यांनी आपल्या भाषणात मीराताई आंबेडकर यांच्या नेतृत्वावर विश्‍वास व्यक्त केला. न्यायालयाने किंवा सरकारने कोणताही निर्णय दिला तरी बौद्ध समाज तुमच्या सोबत आहे, अशी ग्वाही या वेळी सर्वांनी आपल्या भाषणात दिली. अधिवेशनात मंजूर केलेले प्रस्ताव बौद्ध, जैन व शीख समाजाचे स्वतंत्र अस्तित्व सरकारने मान्य करावे, समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी पावले उचलावीत, मात्र त्यामधून मुस्लिम व ख्रिश्‍चन समाजाला वगळावे, देश स्वतंत्र झाला त्या वेळी धार्मिक स्थळे ज्या जातीच्या ताब्यात होती ती तशीच ठेवावी, सध्या त्यावर होत असलेले अतिक्रमण रोखण्यासाठी उपाययोजना आखावी, बौद्ध राष्ट्रांसंदर्भात देशाचे परदेश धोरण ठरवावे, राज्य सरकारने अर्थसंकल्पातील बौद्ध, एससी, एसटी समाजाची तरतूद ८ टक्के कमी केली आहे, त्याचा निषेध असे पाच ठराव या वेळी मंजूर करण्यात आले