प्रलंबित खटले राज्य सरकार मागे घेणार

मुंबई / प्रतिनिधी : न्यायालयांत विविध कारणांमुळे प्रलंबित असलेले खटले मागे घेण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने पाऊल उचलले आहे. सदोष आरोपपत्र, पुरावे तसेच अन्य कागदपत्रांचा अभाव अशा कारणांमुळे रखडलेल्या या खटल्यांसंदर्भात सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वेही जारी केली आहेत. सरकारच्या या धोरणामुळे खटले निकाली काढण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळणार असल्याचे गृह विभागातील एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले.

ज्या खटल्यांत आरोपीचे दोषत्व सिद्ध होऊ शकते, तेच खटले चालवण्यात राज्य सरकार पुढाकार घेणार आहे. जेणेकरून राज्यातील दोषसिद्धतेचा दर सुधारेल आणि खटला प्रलंबित राहिला म्हणून विनाकारण सोसाव्या लागणार्‍या त्रासातून सामान्य लोकांची मुक्तता होईल, असेही गृह विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी स्पष्ट केले.

जे खटले मागे घेतले जाऊ शकतात, अशा खटल्यांचा आढावा घेण्यासाठी मुख्य जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा पातळीवर उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक/पोलीस आयुक्त, सरकारी पक्षाचे सहाय्यक संचालक/सरकारी वकील यांचा समावेश असणार आहे. तसेच तालुका पातळीवरही वरिष्ठ न्यायदंडाधिकार्‍यांच्या नेतृत्वाखाली तशीच समिती कार्यरत राहणार आहे. फौजदारी दंड संहितेच्या कलम २५८, ३२१ आणि १७३(८) अंतर्गत खटले मागे घेतले जाऊ शकतात का? याबाबत विधी व न्याय विभागाचे मत विचारात घेतले जाणार आहे.

राज्याचा दोषत्व दर १५ टक्के असून राज्यातील १२९१ न्यायालयांत तब्बल १८ लाखांहून अधिक फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत. यापैकी जवळपास २५ टक्के म्हणजेच ४.५ लाख खटले मुंबई आणि उपनगरांतील आहेत.