नॅशनल क्राईम ब्युरोचा अहवाल
महाराष्ट्रात १९९५ ते ऑक्टोबर १९९९ या काळात शिवसेना-भाजपा युतीचे सरकार होते त्या काळातदेखील दलितांवरील अत्याचारांच्या घटनांचे प्रमाण मोठे होते. राज्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार जाऊन ३१ ऑक्टोबर रोजी भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकार आरूढ झाले. तरी राज्यातील दलितांवरील अत्याचारांच्या घटनेत घट झालेली नाही. महाराष्ट्राप्रमाणेच देशातील ज्या राज्यांत भाजपाची सत्ता आहे तेथे दलितांवरील अत्याचारांच्या घटनांचे प्रमाण दुर्दैवाने सर्वाधिक असल्याचे नॅशनल क्राईम रिपोर्ट ब्युरोच्या (एनसीआरबी) २0१३-१४ च्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. ज्या राज्यात दलितांचे नेतृत्व करणारे राजकीय पक्ष सत्तेत सहभागी आहेत अथवा मित्रपक्ष आहेत, अशा राज्यातही दलितांवरील अत्याचाराचे प्रमाण मोठे असणे अत्यंत खेदजनक आहे. याचा सत्ताधार्यांनी आणि त्यांना पाठिंबा देणार्या दलित नेतृत्वाने गांभीर्यपूर्वक विचार करणे आवश्यक आहे.
भाजपाच्या वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री असलेल्या राजस्थानमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातींवरील अत्याचाराच्या घटनांचे प्रमाण सर्वाधिक म्हणजे ५३ टक्के इतके आहे. राजस्थानात अनुसूचित जातींवरील अत्याचारांच्या ६,४७५ घटना घडल्या आहेत, तर अनुसूचित जमातींवरील अत्याचाराच्या १,६५१ घटनांची नोंद आहे. हे प्रमाण १७.९ टक्के आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुख्यमंत्रीपद भूषवलेल्या भाजपाच्या गुजरात राज्यात अत्याचारांची ही टक्केवारी २९.२0 आहे. त्यात अनुसूचित जातींवरील अत्याचारांच्या ११९0 घटना घडल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. भाजपाशासित मध्य प्रदेश राज्यात अत्याचाराचे प्रमाण २६ टक्के आहे. तिथे अनुसूचित जातींवरील अत्याचाराच्या २९४५ घटना, तर अनुसूचित जमातींवरील अत्याचाराच्या १२९६ घटना घडल्या आहेत. त्याची टक्केवारी ८.५ इतकी आहे. झारखंडमध्ये अत्याचारांच्या घटनांचे प्रमाण २४.0५ इतके आहे. त्यात अनुसूचित जातींवरील अत्याचाराच्या ९७८ घटना व अनुसूचित जमातींवरील अत्याचारांच्या ३९६ घटनांचा समावेश आहे. गुन्हेगारीत आघाडीवर असलेल्या बिहार राज्यातही दलितांवरील अत्याचारांच्या घटनांचे प्रमाण राजस्थानच्या खालोखाल म्हणजे ४0.0६ इतके आहे. बिहारमध्ये अनुसूचित जातींवरील अत्याचाराच्या ६७२१ घटना घडल्या असून अनुसूचित जमातींवरील ९१ अत्याचारांच्या घटनांची नोंद आहे. ओरिसात अत्याचारांचे प्रमाण ३६.0१ इतके आहे. तेथे अनुसूचित जातींवरील अत्याचाराच्या २५९२ घटना, तर अनुसूचित जमातींवरील अत्याचाराच्या ७९१ घटना घडल्या आहेत. आंध्र प्रदेशात अत्याचारांच्या घटनांचे प्रमाण २३.६ इतके असून अनुसूचित जातींवरील अत्याचाराच्या ३२७0 घटना, तर अनुसूचित जमातींवरील अत्याचाराच्या ६७२ घटना घडल्या आहेत.
महाराष्ट्रात १९९५ ते ऑक्टोबर १९९९ या काळात शिवसेना-भाजपा युतीचे सरकार होते त्या काळातदेखील दलितांवरील अत्याचारांच्या घटनांचे प्रमाण मोठे होते. राज्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार जाऊन ३१ ऑक्टोबर रोजी भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकार आरूढ झाले. तरी राज्यातील दलितांवरील अत्याचारांच्या घटनेत घट झालेली नाही. महाराष्ट्राप्रमाणेच देशातील ज्या राज्यांत भाजपाची सत्ता आहे तेथे दलितांवरील अत्याचारांच्या घटनांचे प्रमाण दुर्दैवाने सर्वाधिक असल्याचे नॅशनल क्राईम रिपोर्ट ब्युरोच्या (एनसीआरबी) २0१३-१४ च्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. ज्या राज्यात दलितांचे नेतृत्व करणारे राजकीय पक्ष सत्तेत सहभागी आहेत अथवा मित्रपक्ष आहेत, अशा राज्यातही दलितांवरील अत्याचाराचे प्रमाण मोठे असणे अत्यंत खेदजनक आहे. याचा सत्ताधार्यांनी आणि त्यांना पाठिंबा देणार्या दलित नेतृत्वाने गांभीर्यपूर्वक विचार करणे आवश्यक आहे.
भाजपाच्या वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री असलेल्या राजस्थानमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातींवरील अत्याचाराच्या घटनांचे प्रमाण सर्वाधिक म्हणजे ५३ टक्के इतके आहे. राजस्थानात अनुसूचित जातींवरील अत्याचारांच्या ६,४७५ घटना घडल्या आहेत, तर अनुसूचित जमातींवरील अत्याचाराच्या १,६५१ घटनांची नोंद आहे. हे प्रमाण १७.९ टक्के आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुख्यमंत्रीपद भूषवलेल्या भाजपाच्या गुजरात राज्यात अत्याचारांची ही टक्केवारी २९.२0 आहे. त्यात अनुसूचित जातींवरील अत्याचारांच्या ११९0 घटना घडल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. भाजपाशासित मध्य प्रदेश राज्यात अत्याचाराचे प्रमाण २६ टक्के आहे. तिथे अनुसूचित जातींवरील अत्याचाराच्या २९४५ घटना, तर अनुसूचित जमातींवरील अत्याचाराच्या १२९६ घटना घडल्या आहेत. त्याची टक्केवारी ८.५ इतकी आहे. झारखंडमध्ये अत्याचारांच्या घटनांचे प्रमाण २४.0५ इतके आहे. त्यात अनुसूचित जातींवरील अत्याचाराच्या ९७८ घटना व अनुसूचित जमातींवरील अत्याचारांच्या ३९६ घटनांचा समावेश आहे. गुन्हेगारीत आघाडीवर असलेल्या बिहार राज्यातही दलितांवरील अत्याचारांच्या घटनांचे प्रमाण राजस्थानच्या खालोखाल म्हणजे ४0.0६ इतके आहे. बिहारमध्ये अनुसूचित जातींवरील अत्याचाराच्या ६७२१ घटना घडल्या असून अनुसूचित जमातींवरील ९१ अत्याचारांच्या घटनांची नोंद आहे. ओरिसात अत्याचारांचे प्रमाण ३६.0१ इतके आहे. तेथे अनुसूचित जातींवरील अत्याचाराच्या २५९२ घटना, तर अनुसूचित जमातींवरील अत्याचाराच्या ७९१ घटना घडल्या आहेत. आंध्र प्रदेशात अत्याचारांच्या घटनांचे प्रमाण २३.६ इतके असून अनुसूचित जातींवरील अत्याचाराच्या ३२७0 घटना, तर अनुसूचित जमातींवरील अत्याचाराच्या ६७२ घटना घडल्या आहेत.
