मुंबई : चालू शैक्षणिक वर्षासाठी 'राईट टू एज्युकेशन' (आरटीई) कोट्यांतर्गत तब्बल ७१ टक्के म्हणजेच २२ हजार ४0६ विद्यार्थ्यांचे अद्यापि प्रवेश होऊ शकलेले नाहीत. राज्य सरकारनेच मुंबई उच्च न्यायालयात ही माहिती दिली. राज्य शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने सहाय्यक सरकारी वकील नितीन देशपांडे यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे यासंदर्भातील आकडेवारी न्यायालयासमोर सादर केली.
आरटीई प्रवेशासंदर्भातील विविध याचिकांवर न्यायमूर्ती अनूप मोहता आणि न्यायमूर्ती विजय अचलिया यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. विद्यार्थ्यांना आरटीईच्या २५ टक्के कोट्यांतर्गत जागा उपलब्ध न होण्यामागे काही कारणे नमूद केली गेली आहेत.जवळपास ३४५५ विद्यार्थ्यांना शाळांनी प्रवेश नाकारला तर ५३७ शाळांनी राज्य सरकारने शिफारस केलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास नकार दिला. आरक्षित जागांसाठीच्या प्रवेशाबद्दलची पूर्वीची नियमावली मागे घेणार्या ३0 एप्रिलच्या सरकारी अधिसूचनेवर आपली काय भूमिका आहे हे स्पष्ट करा, असे निर्देश द्विसदस्यीय खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले आहेत. सरकारने लागू केलेल्या नियमावलींना आव्हान देत खाजगी शाळांनी याचिका दाखल केल्या आहेत, तर कायद्याची योग्य अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी स्वयंसेवी संस्थांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. आरटीई अंतर्गत खाजगी शाळांतील जवळपास २५ टक्के जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलांसाठी राखीव आहेत. या अंतर्गत प्रवेश केलेल्या विद्यार्थ्यांना पूर्व प्राथमिक ते आठवीपर्यंत मोफत शिक्षण दिले जाते. राज्य सरकारने पुरवलेल्या आकडेवारीनुसार मुंबई आणि ठाण्यासह १३ जिल्ह्यांत आरटीई कोट्यांतर्गत पूर्व प्राथमिक आणि पहिलीच्या प्रवेशासाठी जवळपास ३१ हजार २0५ अर्जांची पडताळणी करण्यात आली. त्यातील केवळ ८ हजार ७९९ विद्यार्थ्यांना २१ जुलैपर्यंत प्रवेश देण्यात आला. काही शाळांनी आरटीईच्या जागाही खुल्या प्रवर्गातून भरल्याचा दावा सरकारी वकील नितीन देशपांडे यांनी केला आहे.
आरटीई प्रवेशासंदर्भातील विविध याचिकांवर न्यायमूर्ती अनूप मोहता आणि न्यायमूर्ती विजय अचलिया यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. विद्यार्थ्यांना आरटीईच्या २५ टक्के कोट्यांतर्गत जागा उपलब्ध न होण्यामागे काही कारणे नमूद केली गेली आहेत.जवळपास ३४५५ विद्यार्थ्यांना शाळांनी प्रवेश नाकारला तर ५३७ शाळांनी राज्य सरकारने शिफारस केलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास नकार दिला. आरक्षित जागांसाठीच्या प्रवेशाबद्दलची पूर्वीची नियमावली मागे घेणार्या ३0 एप्रिलच्या सरकारी अधिसूचनेवर आपली काय भूमिका आहे हे स्पष्ट करा, असे निर्देश द्विसदस्यीय खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले आहेत. सरकारने लागू केलेल्या नियमावलींना आव्हान देत खाजगी शाळांनी याचिका दाखल केल्या आहेत, तर कायद्याची योग्य अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी स्वयंसेवी संस्थांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. आरटीई अंतर्गत खाजगी शाळांतील जवळपास २५ टक्के जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलांसाठी राखीव आहेत. या अंतर्गत प्रवेश केलेल्या विद्यार्थ्यांना पूर्व प्राथमिक ते आठवीपर्यंत मोफत शिक्षण दिले जाते. राज्य सरकारने पुरवलेल्या आकडेवारीनुसार मुंबई आणि ठाण्यासह १३ जिल्ह्यांत आरटीई कोट्यांतर्गत पूर्व प्राथमिक आणि पहिलीच्या प्रवेशासाठी जवळपास ३१ हजार २0५ अर्जांची पडताळणी करण्यात आली. त्यातील केवळ ८ हजार ७९९ विद्यार्थ्यांना २१ जुलैपर्यंत प्रवेश देण्यात आला. काही शाळांनी आरटीईच्या जागाही खुल्या प्रवर्गातून भरल्याचा दावा सरकारी वकील नितीन देशपांडे यांनी केला आहे.
