पालिकेच्या धर्तीवर राज्यातील सर्व माहिती अधिकाऱयांना सूचना
मुंबई / प्रतिनिधी
महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी 'माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५' (आरटीआय) च्या अंमलबजावणीबाबत निर्गमित केलेल्या परिपत्रकाचा विशेष उल्लेख करीत राज्य शासनाने देखील बृहन्मुंबई महापालिकेच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील सर्व जन माहिती अधिकाऱयांना सूचना द्याव्यात असे आदेश महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी दिले आहेत. या आदेशानुसार आरटीआय अर्जदाराने जर अभिलेखांच्या तपासणीसाठी अर्ज केलेला नसेल व अर्जदाराने मागणी केलेली माहिती व्यापक स्वरुपाची नसेल तर अशा प्रकरणांमध्ये अर्जदारास अभिलेखांची तपासणी करण्यासाठी कळविण्यात येऊ नये, असे कळविण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व शासकीय व संबंधित आस्थापनांना महापालिकेच्या धर्तीवर आदेश द्यावेत अशी विनंती माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त व महापालिकेच्या आरटीआय विषयक तांत्रिक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष शैलेश गांधी यांनी महाराष्ट्राचे मुख्य माहिती आयुक्त यांचेकडे केली होती.
माहितीचा अधिकार अधिनियम अंमलात आल्यापासून या कायद्याची अंमलबजावणी अधिकाधिक वेगवान व पारदर्शक होण्यासाठी महापालिका कटीबद्धतेने कार्य करीत आहे. याच कटीबद्धतेचा भाग म्हणून महापालिकेद्वारे आरटीआय विषयक तांत्रिक सल्लागार समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. या समितीच्या विविध बैठकांमध्ये चर्चेसाठी आलेल्या प्रकरणांपैकी काही प्रकरणांमध्ये आरटीआय अर्जदारांनी माहिती मिळण्यासाठी अर्ज केला असता त्यांना संबंधित जन माहिती अधिकाऱयांनी 'माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५' च्या कलम ६(१) नुसार अभिलेखांची तपासणी करण्यासाठी कार्यालयात येण्यास कळविले होते. अशा काही प्रकरणांमध्ये राज्य माहिती आयुक्तांनी आक्षेप घेतला होता.
वरील सर्व बाबी लक्षात घेऊन महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी दिनांक १९.०५.२०१५ रोजी एमओएम/३६७ या क्रमांकाचे परिपत्रक निर्गमित केले होते. या परिपत्रकानुसार अर्जदाराने मागणी केलेली माहिती व्यापक स्वरुपाची नसेल व अर्जदाराने अभिलेख तपासणीसाठी अर्ज केला नसेल, तर अर्जदाराला अभिलेखांची तपासणी करण्यासाठी कळवू नये, असे सुस्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर अर्जदाराने मागणी केलेली माहिती फारच व्यापक स्वरुपाची असेल अशा वेळी अर्जदारास ती पाहण्याची व तपासण्याची संधी देऊन, आवश्यक तेवढयाच कागदपत्रांच्या प्रती विहीत शुल्क घेऊन देण्यात येतील.
मात्र, अर्जदारास अभिलेख तपासणीसाठी बोलविण्यापूर्वी संबंधित अभिलेखांची निर्देश सूची तयार करावी आणि अभिलेख तपासणीसाठी येण्यास वेळ व दिनांक कळविताना किमान तीन तारखा कळवाव्यात, असेही आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच अर्जदाराला सदर तारखा सोयीच्या नसल्यास, त्याला संबंधित जन माहिती अधिकाऱयांशी संपर्क साधण्यास कळवावे व त्यासाठी संबंधित जन माहिती अधिकाऱयाचा दूरध्वनी क्रमांक व ई-मेल आयडी देखील कळवावा, असेही परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर अर्जदार ज्या दिवशी अभिलेख तपासणीसाठी येणार असेल त्या तारखेस संबंधित जन माहिती अधिकारी काही महत्वाच्या कारणास्तव कार्यालयाबाहेर असल्यास त्याने आपल्या सहकारी अधिकाऱयास अभिलेख तपासणीसंबंधी जबाबदारी सोपवावी, असेही महापालिका आयुक्त महोदयांनी आदेशित केले आहे.
