हॉटेल ताजला राज्य सरकारची १५ दिवसांची डेडलाईन - JPN NEWS

Post Top Ad

JPN NEWS

हॉटेल ताजला राज्य सरकारची १५ दिवसांची डेडलाईन

Share This
अडथळे हटवून पदपथ लोकांसाठी मोकळा करा 
मुंबई : सुरक्षेच्या नावाखाली शेकडो किलो वजनाच्या फुलदाण्यांचे 'संरक्षक कवच' उभारणार्‍या कुलाब्यातील 'हॉटेल ताज'ला हे अडथळे १५ दिवसांत हटवा आणि अडथळे उभारल्यामुळे महापालिकेने आकारलेला सहा कोटी ९१ लाख रुपयांचा दंड पालिकेला त्वरित भरा, अशी अंतिम नोटीस राज्य सरकार 'ताज'ला बजावणार आहे. या नोटीसची दखल १५ दिवसांत न घेतल्यास महापालिका स्वत:हून हे अडथळे हटवेल, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
 
२६/११ रोजी मुंबईत दहशतवादी हल्ला झाला, त्या वेळेस 'ताज'ला 'लक्ष्य' करण्यात आले होते. दहशतवाद्यांच्या गोळीबारात या हेरिटेज दर्जाप्राप्त देखण्या वास्तूचे अपरिमित नुकसान झाले होते. काही महिन्यानंतर रतन टाटा यांनी या वास्तूचे नूतनीकरण करून पूर्वीची झळाळी आणली. ही वास्तू दहशतवाद्यांच्या 'हिटलिस्ट'वर आहे, असा इशारा मुंबई पोलिसांनी दिला होता. यामुळे पोलिसांच्या संरक्षण विभागाने हॉटेलभोवती तसेच प्रमुख प्रवेशद्वारांवरील सुरक्षा व्यवस्था आणखी मजबूत करण्याचे आदेश दिले होते. त्याची दखल घेऊन 'ताज' समूहाने संपूर्ण हॉटेलभोवती चारही बाजूने शेकडो किलो वजनाच्या फुलदाण्या ठेवल्या आहेत. या फुलदाण्या ठेवताना, हॉटेलसमोरील वर्दळीचा रस्तादेखील गिळंकृत केला आहे. यामुळे तेथे येणार्‍या पर्यटकांना चालताना वाहनांपासून स्वत:ला जपावे लागत आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव हे अडथळे उभारताना 'ताज हॉटेल' समूहाने मुंबई महापालिकेची अनुमती घेतलेली नाही, हे उघडकीस आले. कुलाब्यातील एका जागरूक नागरिकाने यासंदर्भात पालिका आणि पोलीस/ वाहतूक पोलीस यंत्रणेच्या सतत मागे लागून हे अडथळे हटवण्याची मागणी लावून धरली.

काँग्रेसचे नगरसेवक प्रवीण छेडा यांनी हा विषय स्थायी समितीच्या सभेत हरकतीच्या मुद्याद्वारे मांडल्यानंतर समितीचे अध्यक्ष यशोधर फणसे, सभागृह नेत्या तृष्णा विश्‍वासराव व छेडा यांनी 'ताज'ला भेट देऊन पाहणी केली असता, हे अडथळे बेकायदेशीररीत्या उभारल्याचे स्पष्ट झाले. या प्रकरणी पालिकेच्या 'ए' विभागाने 'ताज'ला सुमारे सात कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. मात्र 'ताज'ने अजून तो भरलेला नाही आणि अडथळेदेखील हटवले नाहीत. अडथळे उभारल्याप्रकरणी पालिकेने आकारलेला दंड 'ताज' समूहाने अद्याप भरलेला नसून तो १५ दिवसात जमा करण्याची अंतिम नोटीस राज्य सरकार बजावणार आहे, असे गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी सांगितले. मंगळवारी विधान परिषदेतही अनंत गाडगीळ यांनी हा विषय मांडून राज्य सरकारचे लक्ष वेधले होते.

Post Bottom Ad

JPN NEWS

Pages