मुंबई : शेतकर्यांना भरीव मदत देण्याच्या आणि तथाकथित भ्रष्ट मंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी येत्या मंगळवारी म्हणजेच २८ जुलैला महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेस विधान भवनावर मोर्चा काढणार आहे. युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष विश्वजीत कदम यांनी ही माहिती दिली. राज्यातील विद्यमान सरकारने सत्तेत येण्यापूर्वी जनतेला अनेक मोठमोठी आश्वासने दिली होती. मात्र, गेल्या काही महिन्यांतील भाजपा-शिवसेना सरकार जनतेचे प्रश्न सोडवण्यापेक्षा आपापसातील हेवेदाव्यांतच व्यस्त आहे. यामुळे राज्यातील गंभीर प्रश्नांकडे राज्य सरकारचे अक्षम्य दुर्लक्ष होत असून याचा निषेध करण्यासाठी प्रदेश युवक काँग्रेसतर्फे विधान भवनावर धडक मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
अखिल भारतीय युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष अमरिंदर सिंग, अखिल भारतीय युवक काँग्रेसचे महासचिव हिंमत सिंग तसेच आपल्या नेतृत्वाखाली काढण्यात येणार्या या मोर्चात युवक काँग्रेसचे राज्यभरातून कार्यकर्ते सहभागी होणार असल्याची माहिती कदम यांनी दिली. राज्यातील गंभीर प्रश्नांबाबतही सरकारची उदासीनता वारंवार दिसून येत आहे. एकीकडे शेतकर्यांच्या आत्महत्या सुरूच असून एवढय़ा ज्वलंत प्रश्नावर सरकारला कोणतीच ठोस उपाययोजना करावीशी वाटत नाही. हेच सत्ताधारी पूर्वी विरोधक म्हणून आधीच्या धोरणांवर टीका करत होते. मात्र, आजही त्यांची मानसिकता विरोधकांचीच असल्याचे दिसते आहे. आताही ते पूर्वीच्या सरकारवर खापर फोडून आपला करंटेपणा सिद्ध करत आहेत. त्याऐवजी सरकारने शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी ठोस धोरण राबवणे आवश्यक असल्याचे मत विश्वजीत कदम यांनी व्यक्त केले.या आंदोलनामध्ये शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना, भूमी अधिग्रहण विधेयकातील अन्यायकारक दुरुस्त्या मागे घेणे, शेतकर्यांना दुबार पेरणीसाठी अनुदान देणे, शेतकर्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करणे, चिक्की घोटाळाप्रकरणी महिला व बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे यांचा राजीनामा घेणे, बोगस डिग्रीप्रकरणी शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी राजीनामा देणे, दुधाला योग्य भाव देणे, कापूस व इतर सर्व महत्त्वाच्या पिकांना योग्य हमीभाव देणे, उसाला एफआरपी देणे आदी मागण्या मांडल्या जातील, असेही त्यांनी सांगितले.
अखिल भारतीय युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष अमरिंदर सिंग, अखिल भारतीय युवक काँग्रेसचे महासचिव हिंमत सिंग तसेच आपल्या नेतृत्वाखाली काढण्यात येणार्या या मोर्चात युवक काँग्रेसचे राज्यभरातून कार्यकर्ते सहभागी होणार असल्याची माहिती कदम यांनी दिली. राज्यातील गंभीर प्रश्नांबाबतही सरकारची उदासीनता वारंवार दिसून येत आहे. एकीकडे शेतकर्यांच्या आत्महत्या सुरूच असून एवढय़ा ज्वलंत प्रश्नावर सरकारला कोणतीच ठोस उपाययोजना करावीशी वाटत नाही. हेच सत्ताधारी पूर्वी विरोधक म्हणून आधीच्या धोरणांवर टीका करत होते. मात्र, आजही त्यांची मानसिकता विरोधकांचीच असल्याचे दिसते आहे. आताही ते पूर्वीच्या सरकारवर खापर फोडून आपला करंटेपणा सिद्ध करत आहेत. त्याऐवजी सरकारने शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी ठोस धोरण राबवणे आवश्यक असल्याचे मत विश्वजीत कदम यांनी व्यक्त केले.या आंदोलनामध्ये शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना, भूमी अधिग्रहण विधेयकातील अन्यायकारक दुरुस्त्या मागे घेणे, शेतकर्यांना दुबार पेरणीसाठी अनुदान देणे, शेतकर्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करणे, चिक्की घोटाळाप्रकरणी महिला व बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे यांचा राजीनामा घेणे, बोगस डिग्रीप्रकरणी शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी राजीनामा देणे, दुधाला योग्य भाव देणे, कापूस व इतर सर्व महत्त्वाच्या पिकांना योग्य हमीभाव देणे, उसाला एफआरपी देणे आदी मागण्या मांडल्या जातील, असेही त्यांनी सांगितले.
