मुंबई- शेतक-यांच्या आत्महत्यांवर तोडगा काढण्यासाठी शेती विकासावर पुढील पाच वर्षात २५ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येतील. त्यासाठी आवश्यकता भासल्यास उद्योग आणि व्यापारावर कर आकारावा लागला तरी शासन मागे-पुढे पाहणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले होते. मात्र हा खर्च थेट सामान्य माणसांच्या खिशातून वसूल करण्यात येणार असून त्यासाठी व्हॅट कर आकारणीत दीड टक्क्यांनी वाढ करण्यात येणार असल्याचे वित्त विभागातील विश्वासनीय सूत्रांनी सांगितले.
उशिरा झालेला पाऊस, महाराष्ट्रावर घोंगावणारे दुष्काळाचे सावट, अनेक भागांत झालेली दुबार पेरणी या विषयांवर विधानसभा आणि विधान परिषदेत चार दिवस चर्चा झाली. या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीने शेतक-यांच्या आत्महत्या थांबणार नाहीत. त्यासाठी शाश्वती शेती विकासाची कामे हाती घ्यावी लागतील आणि त्यासाठी पुढील पाच वर्षे वर्षाला पाच हजार कोटी म्हणजे पाच वर्षात पंचवीस हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येतील, असे सांगितले होते.
शेतक-यांना कायमस्वरूपी कर्जमुक्ती द्यावी लागेल आणि त्यासाठी ही विकासकामे आवश्यक आहेत. त्यासाठी लागणारा पैसा उभा करण्यासाठी आवश्यकता भासल्यास उद्योग, व्यापारावर कर लावून उभारण्यात येईल, असे सांगितले होते. आता हा पंचवीस हजार कोटींचा खर्च सरकार नेमका असा उभा करणार याचा शोध घेतला असता तो उद्योग – व्यापारावर कर लावून नव्हे तर सर्वसामान्यांच्या खिशातूनच काढून घेण्यात येणार असल्याचे समोर आले आहे.
सध्या असलेल्या व्हॅटमध्ये आणखी दीड टक्क्यांनी वाढ करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे. वर्षाला एक टक्का व्हॅट वाढविला तर पाच हजार कोटींपेक्षा कमी रक्कम जमा होते. त्यामुळे ही वाढ दीड टक्का करण्यात येणार आहे. त्यातून वर्षाला साडेसहा ते सात हजार कोटी रुपये जमा होऊ शकतात, असे वित्त विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. याबाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागाच्या वतीने तयार करण्यात येत असून कॅबिनेटच्या मंजुरीनंतर त्याला अंतिम स्वरूप देण्यात येणार आहे. म्हणजे पुन्हा उद्योगपती, व्यापा-यांना झळ लागू न देता व्हॅटच्या माध्यमातून हे पैसे सामान्यांच्याच खिशातून काढून घेतले जाणार आहेत.
