मुंबई दि. २४ - आपल्या देशात संविधानाप्रमाणे कोणालाही कुठल्याही धर्मात जाण्याची मुभा आहे. महाराष्ट्रात जबरीने, कपटीने जबरजस्तीने दारिद्र्याचा फायदा घेऊन धर्मांतर केले जाते असे चित्र नाही. त्यामुळे अशा प्रकारचा कायदा करताना सर्वधर्म समभावाची भावना व सर्वधर्मांना समान संरक्षण लक्षात घेऊन धर्मांतर करताना मॅजीस्ट्रेट समोर जाऊन त्यांचे म्हणणे मांडले जावे. अशी मागणी मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी अशासकीय विधेयकावर बोलताना विधानसभेत केली.
महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक २०१५ यामध्ये सुधारणा सुचवणारे अशासकीय विधेयक भाजपा आमदार अतुल भातखळकर यांनी विधानसभेत मांडले होते यावेळी बोलताना आमदार भातखळकर यांनी जबरजस्तीने धर्मांतर करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी हे विधेयक मांडण्यात आल्याचे सांगितले त्यावर आपले मत मांडताना आमदार अॅड आशिष शेलार म्हणाले की, कपट आणि दारिद्र्याचा फायदा घेऊन किंवा प्रलोभने दाखवून धर्मांतर जबरजस्तीने केले जात आहे असे चित्र राज्यात नाही किंवा तशी कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थीती नाही गुजरात आणि शेजारच्या अन्य राज्यांच्या कायद्यांचा अभ्यास करून अशाप्रकारच्या सुधरणेचा विचार व्हावा. अशा प्रकारचे धर्मांतर स्वइच्छेनेही केले जाते त्यामुळे धर्मांतर करणाऱ्याला मॅजीस्ट्रेटसमोर बोलावून त्याचे म्हणणे ऐकून घेऊन स्वइच्छेने धर्मांतर करतो आहे ना किंवा त्याच्यावर कोणी जबरजस्ती करते आहे याची सत्यता पडताळण्याच यावी कारण धर्मांतर करण्याचा अधिकार आहे पण जबरदस्तीने धर्मांतर होऊ नये म्हणून सर्व धर्मांना प्रचार व प्रसाराचे अधिकार अबाधित ठेवून कायदा करण्यात यावा अशी सुचना आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी सुचवली. हे विधेयक अशासकीय असल्यामुळे एकमताने मागे घेण्यात आले.
