मुंबई,गुरुवार ( प्रतिनिधी ) - कंबाटा एव्हिएशन प्रा. लि. मार्फत जेट एअरवेज या कंपनीला विमानतळ क्षेत्रासाठी भाडे तत्वावर तीन वर्षांच्या करारासाठी 12 एसी बसेस दिल्या होत्या. बेस्ट उपक्रमाला त्याचे कंपनीकडून 93 लाख 49 हजार रुपये इतकी थकबाकी अद्याप मिळालेली नाही. सुचना देवूनही थकबाकी देण्यास टाळाटाळ केल्यामुळे बेस्ट आता कंबाटा कंपनीला न्यायालयात खचणार आहे. बेस्टच्या समितीत तसा निर्णय आज घेण्यात आला आहे.
कंबाटा कंपनीला जेट एअरवेज विमानतळ क्षेत्रासाठी भाडे तत्वावर 9 मे 2010 पासून तीन वर्षांसाठी करारानुसार देण्यात आल्या होत्या. त्यासाठी मे. कंबाटा एव्हिएशन कंपनीने 50 लाख रुपये एवढी अनामत रक्कम म्हणून बेस्टकडे जमा केली होती. कंपनीने करारानुसार 16 डिसेंबर 2012 पासून हे सेवा बंद केली. त्यावेळी वेळी त्या कंपनीकडे मासिक भाडे, बसगाड्यांचे नुकसान,त्यात करण्यात आलेले फेरबदल यापोटी 87 लाख 59 हजार 954 इतके भाडे आकारण्यात आले होते. थकबाकीची रक्कम न भरल्यास दरसाल 21 टक्के दंड आकारण्यात आली. ही थकबाकी आठ दिवसात भरण्यास कंपनीला बेस्टने कळविले होते. ही रक्कम न भरल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल असेही बेस्टने कळविले होते. कंपनीचे सीएफओ यांनी थकबाकी भरण्याबाबत बैठक बोलावली होती. त्याबैठकीत ही थकबाकीसह सेवा कराची भरणा करण्यासही बेस्टने सांगितले. मात्र थकबाकी भरण्याबाबत कंपनीने पुन्हा प्रतिसाद दिला नाही. थकबाकीचा हा विषय आज बेस्ट समितीच्या बैठकीत आला होता. त्यावर सर्वपक्षीय सदस्यांनी कंबाटा एव्हिएशनवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली. किती दिवस गाफिल राहणार, ही कंपनी थकबाकी देणार की नाही याचा सोक्षमोक्ष लावा अशी मागणी सदस्यांनी केली. अखेर या प्रकरणी न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय बेस्ट समितीचे अध्यक्ष अरविंद दुधवडकर यांनी घेतला.
कंबाटा कंपनीला जेट एअरवेज विमानतळ क्षेत्रासाठी भाडे तत्वावर 9 मे 2010 पासून तीन वर्षांसाठी करारानुसार देण्यात आल्या होत्या. त्यासाठी मे. कंबाटा एव्हिएशन कंपनीने 50 लाख रुपये एवढी अनामत रक्कम म्हणून बेस्टकडे जमा केली होती. कंपनीने करारानुसार 16 डिसेंबर 2012 पासून हे सेवा बंद केली. त्यावेळी वेळी त्या कंपनीकडे मासिक भाडे, बसगाड्यांचे नुकसान,त्यात करण्यात आलेले फेरबदल यापोटी 87 लाख 59 हजार 954 इतके भाडे आकारण्यात आले होते. थकबाकीची रक्कम न भरल्यास दरसाल 21 टक्के दंड आकारण्यात आली. ही थकबाकी आठ दिवसात भरण्यास कंपनीला बेस्टने कळविले होते. ही रक्कम न भरल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल असेही बेस्टने कळविले होते. कंपनीचे सीएफओ यांनी थकबाकी भरण्याबाबत बैठक बोलावली होती. त्याबैठकीत ही थकबाकीसह सेवा कराची भरणा करण्यासही बेस्टने सांगितले. मात्र थकबाकी भरण्याबाबत कंपनीने पुन्हा प्रतिसाद दिला नाही. थकबाकीचा हा विषय आज बेस्ट समितीच्या बैठकीत आला होता. त्यावर सर्वपक्षीय सदस्यांनी कंबाटा एव्हिएशनवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली. किती दिवस गाफिल राहणार, ही कंपनी थकबाकी देणार की नाही याचा सोक्षमोक्ष लावा अशी मागणी सदस्यांनी केली. अखेर या प्रकरणी न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय बेस्ट समितीचे अध्यक्ष अरविंद दुधवडकर यांनी घेतला.
