मुंबई / प्रतिनिधी - बेस्ट कर्मचारी आणि अधिकारी राहत असलेल्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याबाबतचा प्रस्ताव बेस्ट समिती बैठकीत आला होता. हा प्रस्ताव 60 टक्के कमी दराचा आणि 6 महिन्यात 270 इमारतिंचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचा असल्याने सदस्यानी याबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. याबाबत विशेष बैठक लावून चर्चा करणार असल्याचे बेस्ट समिती अध्यक्ष अरुण दुधवढकर यांनी सांगीतले.
याबाबत बेस्ट प्रशासनाने दिलेले उत्तर समाधानकारक नसल्याने या प्रस्तावाला गुरुवारी बैठकीत पुन्हा विरोध केला. 270 इमारती ऑडिट केल्यावर त्यापैकी काही इमारती धोकादायक असल्याचे सिद्ध झाल्यास या इमारती दुरुस्त करण्यासाठी बेस्टकड़े निधी आहे का असा प्रश्न केदार होम्बालकर यांनी केला. जर बेस्टकड़े पैसे नसतील तर ऑडिट केल्यावर इमारती पडल्यास बेस्टला दोषी ठरवले जाइल असे होम्बालकर म्हणाले.
कर्मचारी अधिकारी यांच्याकडून दरमहा पगारातुंन घरभाड़े वसूल केले जातात. परंतू त्या प्रमाणात इमारतिवर खर्च केले जात नाही. बेस्टच्या प्रत्तेक प्रस्तावात 7 टक्के आकस्मिक खर्च दाखवला जातो हा खर्च दाखवने बंद करावे अशी मागणी होम्बालकर यांनी केली. तर धोकादायक इमारती पाड्ल्यास त्यामधिल रहिवाश्याचे पुनर्वसन कोठे करणार. पुनर्वसन करण्या साठी पालिकेकडून निधी मिलवन्यासाठी आणि पिएपीचे रूम मिलन्यासाठी प्रयत्न करावा असे सुनील मोरे यांनी सांगीतले. याप्रश्नावर विशेष बैठक लावण्याची मागणी केली असता अध्यक्ष अरुण दूधवढकर यांनी विशेष बैठक लावून चर्चा करू असे समिती सदस्यांना सांगीतले
