मुंबई, ठाण्यातील खाजगी वनजमीनीवरील घरांबाबत मुख्यमंत्री बैठक घेणार

मुंबई : मुंबईसह ठाण्यातील वनजमिनींवरील १0६६ इमारती आणि ४५ हजार झोपड्यांपैकी केवळ १९ याचिकाकर्त्यांनाच न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचा लाभ होईल, असे जिल्हाधिकार्‍यांचे म्हणणे असून अन्य रहिवाशांवर हा अन्याय आहे, असे म्हणत मुंबई भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लक्ष वेधले. याबाबत लवकरच संयुक्त बैठक घेण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिले. मुंबईतील विक्रोळी, भांडुप, नाहूर, मुलुंड, पोईसर, मालाड याचबरोबर ठाण्यातील कोलशेत, कावेसर, पाचपाखाडी भागातील वनजमिनीवरील १0६६ इमारती आणि ४५ हजार झोपड्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश देऊन खाजगी वनक्षेत्राच्या ७/१२ वर वनविभागाची नोंद करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. याविरोधात रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. त्यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने रहिवाशांच्या बाजूने निर्णय दिला. असे असतानाही खाजगी वनजमिनीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा लाभ फक्त १९ याचिकाकर्त्यांनाच होणार असून इतरांना त्यातून वगळण्यात यावे, असे स्पष्ट निर्देश मुंबई जिल्हाधिकार्‍यांनी दिले आहेत. याबाबतची माहिती मिळताच लाखो रहिवाशांमध्ये भीतीचे आणि संभ्रमाचे वातावरण आहे. म्हणून त्याकडे लक्ष वेधत आमदार शेलार यांनी मुख्यमंत्र्यांची आज तातडीने भेट घेतली व या रहिवाशांच्या हितासाठी सर्वंकष धोरण तयार करण्याची मागणी केली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी तत्काळ बैठक घेण्याचे आश्‍वासन दिले.