मुंबई / अजेयकुमार जाधव
पालिकेच्या तिजोरीवर भार पडतो या सबबीखाली या वेतनवाढी बंद करण्याचा पालिकेचा विचार आहे. कर्मचारी हे अवाढव्य खर्च करून मेहनत घेवून परीक्षा उत्तीर्ण होत असतात. याचा उपयोग हे कर्मचारी कार्यालयीन कामकाजात करत असतात. तरीही पालिकेने अश्या कर्मचार्यानच्या वेतनवाढीवर बंदी घालत आहे हे योग्य नसल्याचे दिलिप नाईक यांनी म्हटले आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या कर्मचार्याना 1966 पासून विविध प्रकारच्या अतिरिक्त कौशल्यासाठी कर्मचार्याना प्रोत्साहनपर 9 अतिरिक्त वेतनवाढी देण्यात येत आहेत. यामधे एलएसजीडी पदवीका, द्विपदवीधर किंवा ऑनर्स, उल्लेखनीय कामगिरी, एलजीएस परीक्षा उत्तीर्ण, एम ए (मराठी) परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या कर्मचार्यांचा समावेश असून या कर्मचार्यांची वेतनवाढ बंद करू नए अशी मागणी मनसेच्या महापालिका कामगार सेनेचे अध्यक्ष दिलिप नाईक यांनी पालिका आयुक्त यांच्याकडे केली आहे.
पालिकेच्या तिजोरीवर भार पडतो या सबबीखाली या वेतनवाढी बंद करण्याचा पालिकेचा विचार आहे. कर्मचारी हे अवाढव्य खर्च करून मेहनत घेवून परीक्षा उत्तीर्ण होत असतात. याचा उपयोग हे कर्मचारी कार्यालयीन कामकाजात करत असतात. तरीही पालिकेने अश्या कर्मचार्यानच्या वेतनवाढीवर बंदी घालत आहे हे योग्य नसल्याचे दिलिप नाईक यांनी म्हटले आहे.
पालिका जर कर्मचार्याना वेतनवाढ देण्याला प्रशासन पैशांची उधळपट्टी म्हणत असेल तर निविदेमधे मंजूर रक्कमेपेक्षा व्हेरिएशनच्या नावाखाली करोडो रुपये अधिक मंजूर केले जातात, नालेसफाई सारखे भ्रष्टाचार केले जातात, सर्वच लहान मोठ्या कामात सल्लागारांची नेमणूक करून पालिकेची तिजोरी पद्धतशिरपणे लुटली जात आहे. याकडे पालिका प्रशासन दुर्लक्ष करत आहे असे नाईक यांनी म्हटले आहे.
स्याप परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्याना प्रशासनाने परिपत्रक काढून वेतनवाढ दिली होती. या परीक्षा आणि प्रशिक्षण यावर 6 ते 7 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. परंतू या कर्मचार्याना 2007 पासून अद्याप स्याप प्रणालीचे काम न देता ए बी एम कंपनीला दिले आहे. यासाठी कंपनीला कोट्यावधी रुपये पालिकेकडून दिले जात आहेत. ही पालिकेची उधळपट्टी नाही का असा प्रश्न उपस्थित करत कर्मचार्यांची वेतनवाढ बंद करू नए अशी मागणी नाईक यांनी केली आहे.
