मुंबई : शहर पदपथाबरोबर सरकारी जमिनींवर बेकायदा उभारण्यात आलेली बेकायदा प्रार्थनास्थळे केव्हा तोडणार? ती पाडण्यासाठी काय उपाययोजना केली? असा सवाल उच्च न्यायालयाने बुधवारी सुनावणीदरम्यान उपस्थित केला. तसेच याबाबत रिपोर्ट सादर करण्याबरोबरच कारवाईचा अहवाल सादर करा, असे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
शहरातील अवैध प्रार्थनास्थळांवर कारवाई करावी, या मागणीसाठी एका समाजसेवी संघटनेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची सुनावणी न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती व्ही. एल. अखलिया यांच्या खंडपीठासमोर झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार मार्च महिन्यात ही बेकायदा प्रार्थनास्थळे हटवून १५ जुलैपर्यंत अहलवाल देण्याचे आदेश दिले होते.मुंबईतील ७२९ अवैध प्रार्थनास्थळांपैकी ३६३ तोडण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. त्यापैकी जेमतेम ६३ प्रार्थनास्थळे तोडली गेली. तसेच या अवैध प्रार्थनास्थळांपैकी पूजास्थाने असलेली सुमारे १0२ प्रार्थनास्थळे वैध करणे शक्य असल्याने तसा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला आहे. तर अन्य ४३ प्रार्थनास्थळे अन्यत्र हलवली येणार असल्याचे मागील सुनावणीदरम्यान पालिकेने न्यायालयात स्पष्ट केले होते.
