झोपुच्या इमारतींमध्ये आगीशी खेळ - अग्निप्रतिबंधक नियमांना फाटा - अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी

मुंबई २ सप्टेंबर २०१५  ( प्रतिनिधी ) -  झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेअंतर्गत झोपडीवासीयांना पक्की घरे मिळाली; परंतु या इमारती बांधताना अग्निशमन दलाचे नियम पायदळी तुडवण्यात आले आहेत. या इमारतींना "ना हरकत' प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी; तसेच शहरातील सर्व टोलेजंग इमारती, मॉलमधील अग्निप्रतिबंधक यंत्रणेचा "ऑडिट' अहवाल सादर करावा, अशा मागण्या बुधवारी पालिका स्थायी समितीच्या बैठकीत करण्यात आल्या.

इमारतींच्या बांधकामाबाबत अग्निप्रतिबंधक कायद्यानुसार नियमावली तयार करण्यात आली आहे. इमारतीच्या सातव्या मजल्यानंतर ठरावीक मजल्यावर मोकळी जागा, अग्निप्रतिबंधक यंत्रणा, अग्निशमन दलाचा बंब जाऊ शकेल यासाठी विशिष्ट मोकळी जागा हे प्रमुख नियम आहेत; मात्र झोपु योजनेअंतर्गत इमारती बांधताना बिल्डर हे नियम पाळत नाहीत, असा आक्षेप आज विरोधी पक्षनेते देवेंद्र आंबेरकर यांनी स्थायी समिती बैठकीत घेतला. त्यांनी उपस्थित केलेल्या हरकतीच्या मुद्द्याला मनसेचे सुधीर जाधव यांनी पाठिंबा दिला. एलफिन्स्टन रोड येथे झोपु योजनेअंतर्गत टोलेजंग इमारती बांधण्यात आल्या आहेत; मात्र अग्निशमन दलाचा बंब जाऊ शकेल इतकी मोकळी जागा ठेवण्यात आलेली नाही. अग्निशमन दलाच्या "ना हरकत' प्रमाणपत्रानंतरच इमारतींना ताबा प्रमाणपत्र दिले जाते. त्यामुळे अग्निप्रतिबंधक नियम धुडकावले असल्यास "ना हरकत' प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा, अशी मागणी आंबेरकर यांनी केली. अग्निशमन दलाने टोलेजंग इमारती, मॉल आणि रुग्णालयांतील अग्निप्रतिबंधक यंत्रणेचे "ऑडिट' केले होते. त्याचा अहवाल लवकर सादर करावा, असेही ते म्हणाले.