मुंबई : 15 सप्टेंबर - मुंबईतल्या रिक्षावाल्यांना मराठी आले पाहिजे, ही अपेक्षा करणे चूक नाही पण कायद्याने त्यांच्यावर मराठीची सक्ती करता येणे शक्य नसून तशी सक्ती करणेही चूक असल्याचे मत माजी परिवहन राज्यमंत्री सचिन अहिर यांनी व्यक्त केले. मुंबईत रिक्षाचा परवाना हवा असेल तर मराठी येणे सक्तीचे असल्याची घोषणा राज्याच्या परिवहन मंत्र्यांनी एका पत्रकार परिषदेत केली, त्या पार्श्वभुमीवर ते बोलत होते.
मुंबईत रिक्षाच्या परवान्यांसाठी रिक्षावाल्यांना मराठी भाषा येणे सक्तीचे असल्याची राज्य सरकारची घोषणा म्हणजे अजब कारभाराचा नमुना असल्याचे सांगत सचिन अहिर म्हणाले की, मुंबई हे बहुभाषिकांचे शहर आहे. या शहरात विविध जातीधर्माचे लोक गुण्यागोविंदाने नांदतात. मराठी भाषिकांची संख्या अधिक आहे हे मान्य, पण रिक्षाने प्रवास करणारे सगळेच प्रवासी मराठी भाषिक असतील, असे होऊ शकत नाही. अशा वेळी रिक्षाने प्रवास करणाऱ््या इतर भाषिक प्रवाशांशी संवाद साधण्यासाठी रिक्षाचालकाला हिंदी किंवा इतर भाषेचा उपयोग करणे आवश्यक असते. त्यामुळे मराठीसोबतच इतर भाषेचे त्याला ज्ञान असणे आवश्यक अाहे. आपण स्वत: या विभागाचा कारभार पाहिला आहे, असे सांगत अहिर म्हणाले की, अशा पद्धतीने धोरणात्मक निर्णय घेताना सरकारने एकांगी पद्धतीने विचार न करता सर्व घटकांचा एकत्रित विचार करणे गरजेचे असते. रिक्षावाल्यांना मराठी बोलता येणे आवश्यक असल्याची अपेक्षा करण्यात चुक नाही. मात्र त्याची सक्ती करणे किंवा मराठी आल्याशिवाय परवानाच देणार नाही ही भुमिका योग्य नव्हे, असेही ते म्हणाले. शिवाय परिवहन विभागाच्या कोणत्याही नियमांन्वये अशी कायदेशीर सक्ती करण्याची तरतूदच नसल्याची बाबही त्यांनी यावेळी अधोरेखित केली.
मुंबईत रिक्षाच्या परवान्यांसाठी रिक्षावाल्यांना मराठी भाषा येणे सक्तीचे असल्याची राज्य सरकारची घोषणा म्हणजे अजब कारभाराचा नमुना असल्याचे सांगत सचिन अहिर म्हणाले की, मुंबई हे बहुभाषिकांचे शहर आहे. या शहरात विविध जातीधर्माचे लोक गुण्यागोविंदाने नांदतात. मराठी भाषिकांची संख्या अधिक आहे हे मान्य, पण रिक्षाने प्रवास करणारे सगळेच प्रवासी मराठी भाषिक असतील, असे होऊ शकत नाही. अशा वेळी रिक्षाने प्रवास करणाऱ््या इतर भाषिक प्रवाशांशी संवाद साधण्यासाठी रिक्षाचालकाला हिंदी किंवा इतर भाषेचा उपयोग करणे आवश्यक असते. त्यामुळे मराठीसोबतच इतर भाषेचे त्याला ज्ञान असणे आवश्यक अाहे. आपण स्वत: या विभागाचा कारभार पाहिला आहे, असे सांगत अहिर म्हणाले की, अशा पद्धतीने धोरणात्मक निर्णय घेताना सरकारने एकांगी पद्धतीने विचार न करता सर्व घटकांचा एकत्रित विचार करणे गरजेचे असते. रिक्षावाल्यांना मराठी बोलता येणे आवश्यक असल्याची अपेक्षा करण्यात चुक नाही. मात्र त्याची सक्ती करणे किंवा मराठी आल्याशिवाय परवानाच देणार नाही ही भुमिका योग्य नव्हे, असेही ते म्हणाले. शिवाय परिवहन विभागाच्या कोणत्याही नियमांन्वये अशी कायदेशीर सक्ती करण्याची तरतूदच नसल्याची बाबही त्यांनी यावेळी अधोरेखित केली.
