बेकायदा बांधकामे रोखण्याचे पालिकांना अधिकार मिळणार

मुंबई : बेकायदा बांधकामे रोखण्याकरिता महापालिका प्रशासनांना अतिरिक्त अधिकार देण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्याची योजना आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली. सरकारच्या या भूमिकेमुळे आवश्यक त्या परवानग्या न घेताच उभारल्या जाणार्‍या बांधकामांना आळा बसणार आहे. नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांनी ही माहिती दिली.

बेकायदा बांधकामांचा टक्का दिवसागणिक वाढताच असल्याचे निदर्शनास आणून देणार्‍या विविध जनहित याचिकांवर मंगळवारी न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती व्ही. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. राज्य सरकारचा महाराष्ट्र पालिका कायदा आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव असल्याचे नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांनी खंडपीठाला कळवले. कायद्यातील दुरुस्तीनंतर महापालिका प्रशासनांना बेकायदा बांधकामे रोखण्यासाठी अतिरिक्त अधिकार प्राप्त होतील. त्यामुळे संबंधित पालिका प्रशासन जागेचा ताबा घेणे तसेच नोटीस न बजावताच बांधकाम पाडकामाची कारवाईही सुरू करणार आहे. कायद्यातील या प्रस्तावित सुधारणा तसेच बेकायदा बांधकामे रोखण्यासाठी उचलण्यात येणारी अन्य पावले याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला. या प्रकरणी ऑक्टोबरमध्ये पुढील सुनावणी होणार आहे.