देशद्रोहसंबंधी परिपत्रकाला आव्हान देणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल

राज्य सरकारला दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचा आदेश मुंबई : राज्याच्या गृह विभागाने देशद्रोहसंबंधी जारी केलेल्या परिपत्रकाला आव्हान देणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते नरेंद्र शर्मा यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेची मंगळवारी न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने दखल घेतली. खंडपीठाने या याचिकेवर राज्य सरकारला दोन आठवड्यांत आपले उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. गृहविभागाच्या परिपत्रकानुसार लेखन, भाषण, कला, चित्रकला या माध्यमातून केंद्र व राज्य सरकारचे प्रतिनिधी असलेले राजकारणी किंवा लोकप्रतिनिधींबद्दल द्वेष, तुच्छता, अप्रिती, शत्रुत्व आणि सामाजिक असंतोष निर्माण होत असेल तर त्याविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या कलम '१२४-अ'अन्वये देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. हे परिपत्रक रद्द करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी विनंती याचिकाकर्ते नरेंद्र शर्मा यांनी केली आहे. भारतीय दंड संहितेच्या कठोर तरतुदी लागू करण्याच्या दुष्परिणामांचा पोलिसांना पुरेसा अनुभव नसेल तसेच त्यासंदर्भात योग्य ते प्रशिक्षणही देण्यात आले नसेल तर या परिपत्रकाचा पोलिसांद्वारे गैरवापर होईल, असे म्हणणे याचिकेत मांडण्यात आले आहे. या याचिकेची गंभीर दखल घेत न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने राज्य सरकारला दोन आठवड्यांत आपले उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. २0१२ मध्ये राजकीय व्यंगचित्रकार व कार्यकर्ता असीम त्रिवेदी यांच्या व्यंगचित्रांवरून खार पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनात त्रिवेदी यांनी मुंबईत एक प्रदर्शन भरवले होते. त्या प्रदर्शनातील व्यंगचित्रांतून संसद, राज्यघटना, अशोक चक्रांकित शासकीय मुद्रा आणि कायद्याने प्रस्थापित झालेल्या शासन व्यवस्थेच्या विरोधात तिरस्कार, तुच्छता, अप्रीती, सभ्यताभंग, राष्ट्रीय प्रतिकांची मानहानी होत असल्याचा आरोप होता. या प्रकरणी दाखल झालेल्या खटल्याची सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने चालू वर्षी १७ मार्च रोजी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. न्यायालयाच्या त्या सूचनांना अनुसरून गृह विभागाने परिपत्रक जारी केले आहे.