मुंबई / अजेयकुमार जाधव / 8 Sep. 2015
मुंबईमधे 10, 13, 17,18 या चार दिवसात मांस विक्री करू नए अन्यथा कारवाई करू असे परीपत्रक पालिकेने काढले होते. हे परिपत्रक जैन समाजाच्या संघटनेच्या मागणी वरुन काढण्यात आले असले तरी या मागणी करण्यासाठी भाजपाच्या नेत्याना सोबत नेण्यात आले होते. हाच मुद्दा पकडून भाजपा आता कोणी काय खावे आणि कोणी काय खावु नए हे ठरवणार का असा प्रश्न उपस्थित करून रईस शेख यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला.
मुंबईमधे जैन समाजाच्या प्रयुषण कालात 4 दिवस मांस आणि मच्छी विक्री करण्यावर बंदी घातली आहे. ही बंदी एका विशिष्ठ समाजासाठी घातली असल्याने ही बंदी उचलावी अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे रईस शेख यांनी हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे केली. या मागणीला भाजपा वगळता सर्व पक्षीयांनी समर्थन देवूनही पालिका प्रशासन ठाम राहिल्यानी ही 4 दिवसाची बंदी आता कायम राहणार आहे
मुंबईमधे 10, 13, 17,18 या चार दिवसात मांस विक्री करू नए अन्यथा कारवाई करू असे परीपत्रक पालिकेने काढले होते. हे परिपत्रक जैन समाजाच्या संघटनेच्या मागणी वरुन काढण्यात आले असले तरी या मागणी करण्यासाठी भाजपाच्या नेत्याना सोबत नेण्यात आले होते. हाच मुद्दा पकडून भाजपा आता कोणी काय खावे आणि कोणी काय खावु नए हे ठरवणार का असा प्रश्न उपस्थित करून रईस शेख यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला.
राज्य सरकारने दोन दिवस देवनार पशु वधगृह बंद करण्याचा शासन निर्मण काढला असला तरी यालाच धरून पालिकेने 4 दिवस पशुवधगृहाबरोबर मुंबईमधे मांस विक्री बंद करण्याचा फतवा पालिकेने काढला आहे. या फतव्याला पालिकेतील कोंग्रेस शिवसेना राष्ट्रवादी मनसे पक्षानी विरोध केला आहे.
पशुवधगृह बंद करणे ठीक आहे पण मुंबईमधे सर्वत्र बंदी का असा प्रश्न नगरसेवकांनी उपस्थित केला आहे. एखाद्या समाजासाठी वेगला निर्णय घेणे हे सविधाना विरोधी असून नागरिकांच्या हक्कावर घाला असल्याचा आरोप करण्यात आला. पालिका सभागृहाने हा सर्वत्र बंदी घालण्याचा फतवा त्वरित रद्द करावा अशी मागणी बहुमाताने करण्यात आली.
परंतू पालिका प्रशासनाने परिपत्रक हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला अनुसरून आणि नियमाला धरून असल्याचे स्पष्ट करण्यात हे परिपत्रक रद्द होणार नसल्याचे सांगितल्याने सभागृहात नगरसेवकानी गोंधळ केला. नगरसेवकांच्या मागणीला प्रशासन किम्मत देत नसल्याने महापौरानी मध्यस्ती करत या परिपत्रकाचा फेरविचार करावा असे निर्देश महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी प्रशासनाला दिले.
