मुंबई : अवैध व चोरट्या वाहतुकीमुळे एसटीला वर्षाला २,५00 कोटी रुपयांच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागत असल्याचे समोर आले आहे. ही वाहतूक रोखल्यास एसटीला भरघोस उत्पन्न मिळू शकते. त्यामुळे अशा वाहतुकीला आळा घालण्यात यावा, यासाठी शासनाकडून कोणतीही कठोर कारवाई होताना दिसत नाही. एसटीकडूनही याकडे दुर्लक्षच होताना दिसते.
एसटी महामंडळाकडे सध्या १७ हजार एसटी असून, वर्षाला ६७ लाख प्रवाशांची वाहतूक केली जाते. प्रवाशांचा हा आकडा पाहिल्यास वर्षभरात जवळपास ११ कोटी प्रवासी कमी झाले आहेत. त्यामुळे महामंडळाला चांगलाच फटका बसत आहे. सप्टेंबर महिन्यात अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन) गौतम चॅटर्जी यांच्यासोबत एसटी महामंडळाची एक बैठक पार पडली. बैठकीत एसटीतील अनेक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. यात भारमान आणि उत्पन्नावरही चर्चा झाली. महत्त्वाची बाब म्हणजे, अवैध व चोरट्या वाहतुकीमुळे एसटीला मोठा फटका बसत असल्याची माहिती, अतिरिक्त मुख्य सचिवांना देण्यात आली. एसटीच्या आगार आणि स्थानकातून विनापरवाना धावणाऱ्या अवैध रिक्षा, टेम्पो, बस चालकांकडून प्रवाशांना नेण्यात येते, तसेच टुरिस्ट परमिट असलेल्या वाहनांकडूनही पॉइंट टू पॉइंट सेवा देत, एसटीचे प्रवासी नेतात. यामुळे एसटीला प्रत्येक वर्षी जवळपास अडीच हजार कोटी रुपयांच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागत असल्याची माहिती देण्यात आली.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २00४ मध्ये राज्यात टुरिस्ट परमिट असलेली ९४ हजार वाहने होती. हीच संख्या आता दीड लाखांपेक्षा अधिक झाली आहे. या वाहनांकडून शासनाचे नियम पाळले जात नाहीत आणि शासनाकडूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. अवैध वाहतुकीला आळा बसावा, यासाठी कठोर पाऊल शासनाकडून अद्याप उचलण्यात आलेले नाही. एसटी महामंडळाच्या दक्षता पथक व पोलिसांच्या सहकार्याने अवैध व चोरटी वाहतूक करणाऱ्यांविरोधात कारवाई केल्याचे नेहमीच सांगितले जाते. मग ही कारवाई होत असली, तर एवढे उत्पन्न एवढे बुडतेच कसे? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
