अवैध प्रार्थनास्थळांवर कारवाई का नाही : न्यायालय

मुंबई 8 Oct 2015  - राज्यातील अनधिकृत धार्मिक स्थळे तोडण्याचे आदेश देऊनही त्यावर काहीच पावले उचलल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. अशा बांधकामांवरील कारवाईसंदर्भात मुंबई महानगरपालिका वगळता इतर महानगरपालिका आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या अहवालावर उच्च न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले आहे. आगामी आठवडाभराच्या कालावधीत याबाबत ठोस याेजना तयार करण्याचे आदेशही राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत.

राज्यातील अनधिकृत प्रार्थनास्थळांविरोधात कारवाई करण्याचे आदेश संबंधितांना देण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते भगवानजी रयानी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. गुरुवारी न्या. अभय ओक न्या. व्ही. एल. अचलिया यांनी सरकारला चांगलेच फैलावर घेतले. अनधिकृत प्रार्थनास्थळे तोडण्याविषयी सरकार उदासीन असून कारवाई करण्याबाबतचा अध्यादेश काढण्याव्यतिरिक्त त्यांनी काहीच केले नसल्याचे मत न्या. ओक यांनी व्यक्त केले. राज्यातील अनधिकृत प्रार्थनास्थळांवर कारवाई करण्यासाठी सरकारने कोणतीही योजना बनवली नसल्याचे लक्षात आल्यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला येत्या आठवडाभरात योजना सादर करण्यास सांगितले आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्यातील जिल्हाधिकारी क्षेत्रातील एक हजार अनधिकृत प्रार्थनास्थळांपैकी फक्त चार प्रार्थनास्थळांवर कारवाई झाली. तसेच महानगरपालिका क्षेत्रात असलेल्या आठशे अनधिकृत प्रार्थनास्थळांपैकी दोनशे प्रार्थनास्थळांवर कारवाई करण्यात आल्याचे राज्य सरकारतर्फे सांगण्यात आले.