मुंबई : 2 Oct 2015 केंद्रीय रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांनी मांडलेल्या पहिल्या रेल्वे अर्थसंकल्पामध्ये देशातील सुमारे ४00 रेल्वे स्थानकांचा कायापालट करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती. त्यामध्ये मध्य रेल्वेच्या उपनगरीय मार्गावरील अ-१ आणि अ दर्जाच्या ७ स्थानकांचा समावेश आहे. सीएसटी, लोक मान्य टिळक टर्मिनस, ठाणे, दादर या महत्त्वाच्या स्थानकांची यामध्ये नावे आहे. या स्थानकांचा विकास करताना स्विस आव्हान पद्धतीचा वापर करण्यात आला आहे. या पद्धतीनुसार स्थानक विकासासाठी सर्वात कमी बोली लावणार्या विकासकाला कंत्राट दिले जाणार आहे. तसेच मध्य रेल्वे आपल्या निधीतून चार स्थानकांवरील इमारतींची पुनर्बांधणी करणार आहे.
देशातील अ- १ आणि अ दर्जाच्या रेल्वे स्थानकाचा विकास करण्यासाठी नवीन धोरण आखण्यात आले आहे. या धोरणानुसार खासगी विकासक स्थानक विकासासाठी पुढाकार घेऊ शकतात. देशातील ४00 रेल्वे स्थानकांची निवड या धोरणांतर्गत केली आहे. यामध्ये मरे मार्गावरील ७ स्थानकांचा समावेश आहे. सीएसटी, लोकमान्य टिळक टर्मिनस, दादर, ठाणे, कल्याण, पनवेल आणि लोणावळा या सात स्थानकांचा कायापालट करण्यात येणार आहे. या स्थानकांचा विकास करण्यासाठी स्विस आव्हान ही पद्धत वापरण्यात येणार आहे. या पद्धतीनुसार स्थानक सुधारणेसाठी जास्तीत जास्त १00 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरून उलट्या पद्धतीने बोली लावण्यात येणार आहे. म्हणजे एखादा विकासक रेल्वेने सुचवलेले बदल करून स्थानकांचा कायापालट करण्यासाठी केवळ ८0 कोटी रुपयेच खर्च करणार असेल, तरी त्याला त्या स्थानकाच्या सुधारणेचे काम देण्यात येणार आहे. स्थानकाचा कायापालट झाल्यानंतर महसूल यंत्रणा कशी असेल, स्थानक इमारत परिसरात क ोणकोणती आस्थापने असतील, याचा निर्णय विकासक घेणार आहे. मात्र रेल्वे प्रशासनाची त्यास मंजुरी घ्यावी लागणार आहे.
देशातील अ- १ आणि अ दर्जाच्या रेल्वे स्थानकाचा विकास करण्यासाठी नवीन धोरण आखण्यात आले आहे. या धोरणानुसार खासगी विकासक स्थानक विकासासाठी पुढाकार घेऊ शकतात. देशातील ४00 रेल्वे स्थानकांची निवड या धोरणांतर्गत केली आहे. यामध्ये मरे मार्गावरील ७ स्थानकांचा समावेश आहे. सीएसटी, लोकमान्य टिळक टर्मिनस, दादर, ठाणे, कल्याण, पनवेल आणि लोणावळा या सात स्थानकांचा कायापालट करण्यात येणार आहे. या स्थानकांचा विकास करण्यासाठी स्विस आव्हान ही पद्धत वापरण्यात येणार आहे. या पद्धतीनुसार स्थानक सुधारणेसाठी जास्तीत जास्त १00 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरून उलट्या पद्धतीने बोली लावण्यात येणार आहे. म्हणजे एखादा विकासक रेल्वेने सुचवलेले बदल करून स्थानकांचा कायापालट करण्यासाठी केवळ ८0 कोटी रुपयेच खर्च करणार असेल, तरी त्याला त्या स्थानकाच्या सुधारणेचे काम देण्यात येणार आहे. स्थानकाचा कायापालट झाल्यानंतर महसूल यंत्रणा कशी असेल, स्थानक इमारत परिसरात क ोणकोणती आस्थापने असतील, याचा निर्णय विकासक घेणार आहे. मात्र रेल्वे प्रशासनाची त्यास मंजुरी घ्यावी लागणार आहे.
