मुंबई 9 Oct 2015 : कायदा मोडणाऱ्यांवर तोंडदेखली कारवाई करणाऱ्या महापालिका अधिकाऱ्यांना आणि मुंबई पोलिसांना उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी चांगलेच फैलावर घेतले. मंडप उभारणीबाबत आणि ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली नाहीत, तर तुमच्यावरच कारवाईचा बडगा उगारण्यात येईल, असा सज्जड दम उच्च न्यायालयाने महापालिका अधिकाऱ्यांना आणि मुंबई पोलिसांना भरला.
१६ सप्टेंबर रोजी न्या. अभय ओक व न्या. विजय अचलिया यांच्या खंडपीठाने उत्सवांच्या काळात ध्वनी प्रदुषणाची पातळी तपासण्याचे आदेश मुंबई पोलिसांना दिले होते. तरीही अनेक मंडळांनी सर्रासपणे ध्वनी प्रदूषण नियमांचे उल्लंघन केले आणि पोलिसांनी त्याकडे डोळेझाक केल्याची तक्रार आवाज फाउंडेशनने खंडपीठापुढे केली.
ध्वनी प्रदुषणाची पातळी मोजण्याची जबाबदारी आम्ही मुंबई पोलिसांकडे सोपवली होती. आदेश देऊनही तुम्ही काहीही कारवाई केलेली दिसत नाही. ज्यांच्यावर कारवाई केलीत, त्यांना केवळ नोटीस बजावल्यात. पर्यावरण संरक्षण कायद्यांतर्गत हा गुन्हा असतानाही तुम्ही केवळ नोटीस बजावल्या? कायदा मोडणाऱ्यांवर कारवाई करण्यापूर्वी नोटीस बजावयाची तरतूद कायद्यात कुठे आहे ते दाखवा? या कायद्यांतर्गत गुन्हेगाराला पाच वर्षांच्या कारावसाची किंवा एक लाखांपर्यंत दंड ठोठावण्याची तरतूद आहे. मग तुम्ही नोटीस का बजावल्यात, असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने पोलिसांना चांगलेच खडसावले.
मुंबई महापालिकेने ३०४ जणांना नोटीस बजावली
मुंबई पालिकेने ३०४ जणांना नोटीस बजावल्याचे खंडपीठाला सांगितले. तर ठाणे पालिकेने १३३ जणांना नोटीस बजावून प्रत्येकी १ लाख रुपये दंड ठोठावल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. हा निधी मुख्यमंत्र्यांना दुष्काळग्रस्तांना मदत करण्यासाठी देण्यात येणार आहे, असेही ठाणे पालिकेने खंडपीठाला सांगितले.
ठाण्यातील कारवाई काय?
दहीहंडीच्या काळात बेकायदेशीरपणे मंडप उभारणाऱ्या व ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांचे सर्रास उल्लंघन करणाऱ्या ठाण्यातील काजुवाडी वैती रहिवासी मित्र मंडळ तर पाचपाखाडी येथील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ आणि नरवीर तानाजी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ, वर्तक नरग येथील शिवाई नगर को-आॅप सोसायटी गणेशोत्सव मंडळ या चारही मंडळांवर काय कारवाई करणार, अशी विचारणा खंडपीठाने ठाणे महापालिकेकडे केली.
संबंधित मंडळाचे पदाधिकारी कोण आहेत, याची माहिती धर्मदाय आयुक्तांकडून मागितली आहे. माहिती आल्यानंतर पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन ठाणे पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील राम आपटे यांनी खंडपीठाला दिले. ‘आता या राजकीय लागेबांधे असलेल्या मंडळांवर कारवाईची वेळ आली आहे,’ असे म्हणत खंडपीठाने पुढील सुनावणीवेळी याची संपूर्ण माहिती ठाणे पालिका सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांनुसार तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखाली बेकायदेशीर मंडप तपासणीसाठी प्रत्येक महापालिका पातळीवर समिती नेमल्याची माहिती खंडपीठाला दिली.
