मुंबई / अजेयकुमार जाधव / 13 Oct 2015
मुंबई महानगरपालिकेने दहिसर नदीच्या विकासासाठी १५० कोटी रुपये मंजूर केले होते. या मंजूर निधी मधील ८० कोटी रुपये पालिकेने खर्चही केले आहेत. असे असताना मुख्यमंत्र्यांनी सोमवारी मंत्रालयात याच कामासाठी १५० कोटी रुपये मंजूर झाल्याचे आणि या निधी मधून कोणती कामे केली जाणार असल्याचे पत्रकार परिषदेत जाहीर केले आहे. पालिकेने मंजूर केलेला निधी खर्च होत असताना मुख्यमंत्र्यांनी पालिकेचे श्रेय लाटू नये असा टोला पालिकेच्या साभागृह नेत्या व शिवसेनेच्या नगरसेविका तृष्णा विश्वासराव यांनी लगावला आहे.
मुंबई महानगरपालिकेमधील शिवसेनेच्या माजी महापौर व नगरसेविका शुभा राउळ, शीतल म्हात्रे यांनी सतत पाठपुरावा करून स्थायी समितीकडून दहिसर नदीच्या विकासासाठी आणि नदी मधील प्रदूषण कमी करण्यासाठी १५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून घेतला आहे. या १५० कोटी रुपयापैकी नदीच्या शुशोभीकरण आणि संरक्षक भिंत यावर ८० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. उरलेल्या ७० कोटी रुपयांची कामे सुरु आहेत. असे असताना मुख्यमंत्र्यांनी याच कामासाठी पालिकेने मंजूर केलेला निधी १५० कोटी रुपयांचा निधी पुन्हा घोषित केला आहे. यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषाणेचा पालिकेतील शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी खिल्ली उडवली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी मंजूर झालेला निधी पुन्हा मंजूर करण्यापेक्षा याच दहिसर नदीच्या परिसरात तबेले आहेत. या तबेल्यामुळे मुंबईमध्ये लेप्टो स्पायरेसीस रोग पसरल्याचे सिद्ध झाले आहे. या तबेल्यांना पालिका नोटीस देवून दंड आकारू शकते. परंतू हे तबेले हटवण्याचे अधिकार पालिकेला नाहीत. तबेले हटवण्याचे अधिकार राज्य सरकारच्या अखत्यारीत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी मंजूर होऊन खर्च झालेला निधी पुन्हा घोषित करण्यापेक्षा मुंबईकर नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आणणारे तबेले हटवण्यासाठी बैठक घेतली असती तर फार बरे झाले असते असा चिमटा माजी महापौर शुभा राउळ यानिउ काढला आहे. दहिसर मधील गणपत पाटील हे नगर अनधिकृत आहे. यामध्ये कित्तेक बेकायदेशीर लोक राहतात यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी अनधिकृत लोकांना सोयी सुविधा पुरवण्यासाठी बैठक का घेतली असा प्रश्न उपस्थित करत मुख्यामंत्र्याची भाजपाचे आमदार आणि पदाधिकारी दिशाभूल करत असल्याचे शितल म्हात्रे यांनी म्हटले आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीला मुंबई महानगर पालिकेचे आयुक्त असलेल्या अजोय मेहता यांना बोलावण्यात आले होते. पालिका आयुक्तांनी मुख्यमंत्र्यांना पालिकेने १५० कोटी मंजूर केल्याची आणि काम सुरु असल्याची माहिती द्यायला हवी होती. परंतू आयुक्तांनी मुख्यमंत्र्यांच्या पुढ्यात मौन बाळगले होते. आयुक्तांनी पालिकेची बाजू मांडणे आवश्यक असताना मुख्यमंत्र्यांच्या पुढ्यात चुप्पी साधल्याने शिवसेना याबाबत आयुक्तांना जाब विचारेल. वेळ पडल्यास आयुक्तांना परत पाठवण्याबाबत निर्णय घेवू तसेच महापौर मुख्यमंत्र्यांना दहिसर नदीबाबत माहिती देणारे पत्र पाठवतील अशी माहिती तृष्णा विश्वासराव यांनी दिली.
