कैद्यांना मूलभूत सुविधा मिळतात का - हायकोर्ट

मुंबई : कारागृहातील कैद्यांना आपल्या नातेवाईकांशी तसेच वकिलांशी बोलण्यास पुरेशा वेळेबरोबरच त्यांना कारागृहात अन्य मूलभूत सुविधा मिळतात का? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी उपस्थित केला. पुण्याच्या येरवडा कारागृहातील कैद्यांना आपल्या नातेवाईकांशी तसेच वकिलाशी बोलण्यास दिली जाणारी पद्धतच चुकीची आणि नियमबाह्य असल्याचा आरोप करणार्‍या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे आणि न्यायमूर्ती शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठाने हा प्रश्न उपस्थित केला. तसेच पुणे जिल्हा न्यायालयाच्या प्रधान न्यायाधीशांना या कारागृहाची पाहणी करण्यासाठी न्यायिक अधिकारी नियुक्त करून दोन आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचा आदेशही खंडपीठाने दिला.

येरवडा कारागृहात दर दिवशी केवळ २५0 कैद्यांना दुपारी ३ ते ४ वाजण्यादरम्यान आपल्या नातेवाईक आणि वकिलाशी मुलाखत करण्यास वेळ दिला जातो. हे अन्यायकारक आणि नियमांचे उल्लंघन करणारे आहे, असा आरोप करणारी जनहित याचिका 'जन अदालत' या सामाजिक संस्थेच्या वतीने अँड़ उदय वारुंजीकर यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. या वेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अँड़ वारुंजीकर यांनीकारागृहात सुमारे ४ हजार कैदी असून ते कारागृहाच्या क्षमतेपेक्षा जास्त आहेत. कैद्यांना मुलाखतीसाठी १५ खिडक्या असून त्यापैकी ५ खिडक्या वकिलांबरोबर बोलण्यासाठी राखीव आहेत. दरदिवशी केवळ २५0 कैद्यांना मुलाखतीला पाठवले जाते. तसेच वकिलांना गणवेशातच येण्याचे बंधन कारागृह प्रशासनाने घातल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. या वेळी खंडपीठाने स्वातंत्र्यापूर्वीची लोकसंख्या आणि आताच्या लोकसंख्येबरोबरच वाढत्या गुन्हेगारीचा विचार करून नवीन कारागृहे बांधली नाहीत अथवा त्यावर संशोधन झाले नाही ही दुर्दैवी बाब असल्याची खंत व्यक्त केली. वाढती लोकसंख्या आणि गुन्हेगारी पाहता सरकारने अधिक कारागृह बांधण्याची गरज आहे. दोषी आणि कच्चे कैदी स्वतंत्र ठेवण्यासाठी राज्य तसेच केंद्र सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वे बनवावीत, अशी सूचनाही खंडपीठाने केली.