मुंबई / प्रतिनिधी - मेक इन महाराष्ट्र अभियानाला गती देण्यासाठी अकृषिक प्रयोजनासाठी शेतजमीन किंवा जमीन खरेदी करण्याची प्रक्रिया अधिक गतिमान व सुलभ करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे उद्योजकांना पूर्णत: औद्योगिक वापरासाठी आवश्यक असणारी शेतजमीन खरेदी करण्यास मान्यता घेण्याची गरज भासू नये यासाठी कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
या सुधारणेसाठी राज्यात लागू असलेल्या महाराष्ट्र कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियमाच्या कलम 63 व कलम 63-एक-अ, हैद्राबाद कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम,1950 च्या कलम 47 व कलम 47 अ आणि महाराष्ट्र कुळवहिवाट आणि शेतजमीन (विदर्भ प्रदेश) अधिनियमाच्या कलम 89 व कलम 89-अ मध्ये दुरुस्ती करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 (एमआरटीपी) नुसार शासनास प्राप्त असलेल्या अधिकारात आखलेल्या विकास योजनांमध्ये जमिनीचा वापरविषयक नियोजन केलेले असते. व्यापक प्रसिद्धीद्वारे हरकती-सूचना मागवून संबंधित जमिनीचा वापर निश्चित केलेला असतो. या अधिनियमान्वये प्राप्त अधिकारात निश्चित केलेल्या जमिनीच्या वापराच्या प्रयोजनाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने संबंधित कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक होते.
महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियमाच्या कलम-63 अन्वये शेतकरी नसलेल्या व्यक्तीला शेतजमीन खरेदी करण्यास प्रतिबंध आहे. मात्र, राज्याच्या जलद विकासासाठी त्यामध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. राज्यात औद्योगिक व आर्थिक विकासाला चालना देण्याच्या उद्देशाने ज्या जमिनी नगरपरिषद किंवा महानगरपालिका किंवा एमआरटीपीनुसार नियुक्त विशेष नियोजन प्राधिकरण, नवीन नगर विकास प्राधिकरण यांच्या सीमा क्षेत्राच्या आत आहेत किंवा ज्या जमिनी प्रादेशिक नियोजन आराखड्यात निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक अथवा अन्य अकृषिक वापरासाठी राखून ठेवण्यात आलेल्या आहेत, अशा जमिनी महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियमाच्या कलम-63 नुसार पूर्व परवानगी घेण्याची तरतूद वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या सुधारित तरतुदीनुसार खरेदी केलेल्या जमिनी 5 वर्षात विकसित करणे आवश्यक राहणार आहे. तसेच 5 वर्षानंतर प्रचलित वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्त्यानुसार येणाऱ्या रकमेच्या 2 टक्के इतके “ना-वापर शुल्क” प्रतिवर्ष आकारुन आणखी 5 वर्षाची मुदतवाढ देण्याबाबत तरतूद समाविष्ट करण्यात येईल. खरेदी केल्यापासून जमिनीचा एकूण 10 वर्षात वापर करणे आवश्यक राहील. तसे न केल्यास मूळ शेतकऱ्यांना जमीन परत करण्यात येईल.
अकृषिक प्रयोजनाच्या जमीन वापरासाठीचा 10 वर्षाचा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वीच संबंधित जमीन खरेदीदार काही अपरिहार्य कारणास्तव ती विकत असेल तर वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्त्यानुसार येणाऱ्या किंमतीच्या 25 टक्के इतके “हस्तांतरण शुल्क” भरुन उर्वरित कालावधीसाठी अकृषिक प्रयोजनासाठी अन्य व्यक्तीस तो हस्तांतरित करु शकेल.
कलम 63-एक-अ मध्ये करण्यात येणाऱ्या सुधारणेनुसार प्रादेशिक योजनेमध्ये राखीव कृषी क्षेत्रे किंवा प्रारुप किंवा अंतिम विकास आराखडा किंवा प्रारुप किंवा नगर नियोजनाच्या अंतिम योजनेमध्ये किंवा अस्तित्वात असलेल्या प्रचलित अधिनियमानुसार आणि योजना विकास नियंत्रण नियमावलीतील आराखडा किंवा योजना किंवा अन्य कोणत्याही अधिनियमान्वये मान्य असलेल्या औद्योगिक वापरासाठीच्या शेतजमिनी खरेदी करण्याची तरतूद समाविष्ट करण्यात येईल.
महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियमाच्या कलम 63-एक-अ मध्ये पूर्णत: औद्योगिक प्रयोजनासाठी 10 हेक्टरपेक्षा अधिक शेतजमीन खरेदी करण्यासाठी विकास आयुक्त (उद्योग) यांची परवानगी घ्यावी लागते. या परवानगीची अट वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जमीन वापराची 15 वर्षाची मुदत 5 वर्षे इतकी करणे, तसेच वार्षिक बाजारमूल्य तक्त्यानुसार होणाऱ्या जमीनीच्या किंमतीच्या 2 टक्के इतकी रक्कम प्रतिवर्ष "ना-वापर शुल्क" आकारुन जमीन वापरासाठी आणखी 5 वर्ष मुदतवाढ देण्याची तरतूद अंतर्भूत करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. ही जमीन खरेदीच्या तारखेपासून एकूण 10 वर्षाच्या कालावधीत वापरात आणणे आवश्यक आहे. तसे न झाल्यास अशी जमीन जिल्हाधिकारी काढून घेतील व त्यानंतर ती सर्व भारापासून मुक्त राहून शासन जमा होईल. तदनंतर अशा जमिनीच्या मूळ मालकांना त्यांनी विक्री केलेल्या किंमतीला मूळ धारणाधिकारावर परत करण्याबाबत प्रथम हक्क व त्या अनुषंगिक सविस्तर तरतूद समाविष्ट करण्यात येणार आहे.
औद्योगिक प्रयोजनासाठी 10 वर्षाचा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वीच संबंधित जमीन खरेदीदार काही अपरिहार्य कारणास्तव ती विकत असल्यास वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्त्यानुसार येणाऱ्या किंमतीच्या 25 टक्के हस्तांतरण शुल्क भरुन ती पूर्णत: औद्योगिक प्रयोजनासाठीच उर्वरित कालावधीच्या मर्यादेत अन्य व्यक्तीस हस्तांतरित करु शकेल.
तसेच सदर 10 वर्षाच्या कालावधीतच खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक प्रयोजनाशिवाय विकास आराखडा व प्रादेशिक आराखडा या अंतर्गत पात्र असणाऱ्या अकृषिक वापरासाठी अशी जमीन विक्री करावयाची असल्यास त्यासाठी प्रचलित बाजारमूल्याच्या 50 टक्के रुपांतरण शुल्क आकारण्यात येईल. औद्योगिक वापरासाठी भोगवटादार वर्ग-2 सत्ताप्रकारची जमीन खरेदी करावयाची असल्यास अशा जमिनीच्या देय नजराण्याऐवजी खरेदीच्या किंमतीच्या 2 टक्के एवढी रक्कम जमीन खरेदीच्या दिनांकापासून 30 दिवसाचे आत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे भरणा न केल्यास जमिनीच्या खरेदी किमतीच्या 75 टक्के नजराण्याची रक्कम दंडात्मक स्वरुपात वसूल करण्यात येईल.
या सुधारणेसाठी राज्यात लागू असलेल्या महाराष्ट्र कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियमाच्या कलम 63 व कलम 63-एक-अ, हैद्राबाद कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम,1950 च्या कलम 47 व कलम 47 अ आणि महाराष्ट्र कुळवहिवाट आणि शेतजमीन (विदर्भ प्रदेश) अधिनियमाच्या कलम 89 व कलम 89-अ मध्ये दुरुस्ती करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 (एमआरटीपी) नुसार शासनास प्राप्त असलेल्या अधिकारात आखलेल्या विकास योजनांमध्ये जमिनीचा वापरविषयक नियोजन केलेले असते. व्यापक प्रसिद्धीद्वारे हरकती-सूचना मागवून संबंधित जमिनीचा वापर निश्चित केलेला असतो. या अधिनियमान्वये प्राप्त अधिकारात निश्चित केलेल्या जमिनीच्या वापराच्या प्रयोजनाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने संबंधित कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक होते.
महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियमाच्या कलम-63 अन्वये शेतकरी नसलेल्या व्यक्तीला शेतजमीन खरेदी करण्यास प्रतिबंध आहे. मात्र, राज्याच्या जलद विकासासाठी त्यामध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. राज्यात औद्योगिक व आर्थिक विकासाला चालना देण्याच्या उद्देशाने ज्या जमिनी नगरपरिषद किंवा महानगरपालिका किंवा एमआरटीपीनुसार नियुक्त विशेष नियोजन प्राधिकरण, नवीन नगर विकास प्राधिकरण यांच्या सीमा क्षेत्राच्या आत आहेत किंवा ज्या जमिनी प्रादेशिक नियोजन आराखड्यात निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक अथवा अन्य अकृषिक वापरासाठी राखून ठेवण्यात आलेल्या आहेत, अशा जमिनी महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियमाच्या कलम-63 नुसार पूर्व परवानगी घेण्याची तरतूद वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या सुधारित तरतुदीनुसार खरेदी केलेल्या जमिनी 5 वर्षात विकसित करणे आवश्यक राहणार आहे. तसेच 5 वर्षानंतर प्रचलित वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्त्यानुसार येणाऱ्या रकमेच्या 2 टक्के इतके “ना-वापर शुल्क” प्रतिवर्ष आकारुन आणखी 5 वर्षाची मुदतवाढ देण्याबाबत तरतूद समाविष्ट करण्यात येईल. खरेदी केल्यापासून जमिनीचा एकूण 10 वर्षात वापर करणे आवश्यक राहील. तसे न केल्यास मूळ शेतकऱ्यांना जमीन परत करण्यात येईल.
अकृषिक प्रयोजनाच्या जमीन वापरासाठीचा 10 वर्षाचा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वीच संबंधित जमीन खरेदीदार काही अपरिहार्य कारणास्तव ती विकत असेल तर वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्त्यानुसार येणाऱ्या किंमतीच्या 25 टक्के इतके “हस्तांतरण शुल्क” भरुन उर्वरित कालावधीसाठी अकृषिक प्रयोजनासाठी अन्य व्यक्तीस तो हस्तांतरित करु शकेल.
कलम 63-एक-अ मध्ये करण्यात येणाऱ्या सुधारणेनुसार प्रादेशिक योजनेमध्ये राखीव कृषी क्षेत्रे किंवा प्रारुप किंवा अंतिम विकास आराखडा किंवा प्रारुप किंवा नगर नियोजनाच्या अंतिम योजनेमध्ये किंवा अस्तित्वात असलेल्या प्रचलित अधिनियमानुसार आणि योजना विकास नियंत्रण नियमावलीतील आराखडा किंवा योजना किंवा अन्य कोणत्याही अधिनियमान्वये मान्य असलेल्या औद्योगिक वापरासाठीच्या शेतजमिनी खरेदी करण्याची तरतूद समाविष्ट करण्यात येईल.
महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियमाच्या कलम 63-एक-अ मध्ये पूर्णत: औद्योगिक प्रयोजनासाठी 10 हेक्टरपेक्षा अधिक शेतजमीन खरेदी करण्यासाठी विकास आयुक्त (उद्योग) यांची परवानगी घ्यावी लागते. या परवानगीची अट वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जमीन वापराची 15 वर्षाची मुदत 5 वर्षे इतकी करणे, तसेच वार्षिक बाजारमूल्य तक्त्यानुसार होणाऱ्या जमीनीच्या किंमतीच्या 2 टक्के इतकी रक्कम प्रतिवर्ष "ना-वापर शुल्क" आकारुन जमीन वापरासाठी आणखी 5 वर्ष मुदतवाढ देण्याची तरतूद अंतर्भूत करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. ही जमीन खरेदीच्या तारखेपासून एकूण 10 वर्षाच्या कालावधीत वापरात आणणे आवश्यक आहे. तसे न झाल्यास अशी जमीन जिल्हाधिकारी काढून घेतील व त्यानंतर ती सर्व भारापासून मुक्त राहून शासन जमा होईल. तदनंतर अशा जमिनीच्या मूळ मालकांना त्यांनी विक्री केलेल्या किंमतीला मूळ धारणाधिकारावर परत करण्याबाबत प्रथम हक्क व त्या अनुषंगिक सविस्तर तरतूद समाविष्ट करण्यात येणार आहे.
औद्योगिक प्रयोजनासाठी 10 वर्षाचा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वीच संबंधित जमीन खरेदीदार काही अपरिहार्य कारणास्तव ती विकत असल्यास वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्त्यानुसार येणाऱ्या किंमतीच्या 25 टक्के हस्तांतरण शुल्क भरुन ती पूर्णत: औद्योगिक प्रयोजनासाठीच उर्वरित कालावधीच्या मर्यादेत अन्य व्यक्तीस हस्तांतरित करु शकेल.
तसेच सदर 10 वर्षाच्या कालावधीतच खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक प्रयोजनाशिवाय विकास आराखडा व प्रादेशिक आराखडा या अंतर्गत पात्र असणाऱ्या अकृषिक वापरासाठी अशी जमीन विक्री करावयाची असल्यास त्यासाठी प्रचलित बाजारमूल्याच्या 50 टक्के रुपांतरण शुल्क आकारण्यात येईल. औद्योगिक वापरासाठी भोगवटादार वर्ग-2 सत्ताप्रकारची जमीन खरेदी करावयाची असल्यास अशा जमिनीच्या देय नजराण्याऐवजी खरेदीच्या किंमतीच्या 2 टक्के एवढी रक्कम जमीन खरेदीच्या दिनांकापासून 30 दिवसाचे आत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे भरणा न केल्यास जमिनीच्या खरेदी किमतीच्या 75 टक्के नजराण्याची रक्कम दंडात्मक स्वरुपात वसूल करण्यात येईल.
No comments:
Post a Comment