मुंबई / प्रतिनिधी - महानगरपालिका अथवा नगरपरिषद क्षेत्र तसेच विकास योजना किंवा प्रादेशिक योजनामधील निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा अन्य बिगरशेती वापरासाठी या क्षेत्रासंदर्भात महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रिकरण करण्याबाबतच्या अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
राज्यातील शेतजमिनीतून अधिक कृषी उत्पन्न मिळावे यासाठी धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्यासह त्यांचे एकत्रिकरण करण्याबाबतचा अधिनियम यापूर्वीपासूनच अंमलात आहे. या अधिनियमानुसार शेतजमिनीचे किमान प्रमाणभूत क्षेत्र जमिनीच्या प्रकारानुसार ठरविणे, किमान प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राच्या शेतजमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणे आणि शेतजमिनीचे एकत्रिकरण करणे यासाठी विशिष्ट कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. या अधिनियमातील तरतुदी राज्यातील शेतजमिनीशी निगडीत आहेत. त्यामुळे महापालिका अथवा नगरपरिषदा व नियोजन प्राधिकरणाच्या क्षेत्रातील जमिनीचा निवासी, वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक कारणासाठी वापर करावयाचा झाल्यास त्यासाठी शासनाकडून विशेष सवलत मिळविणे आवश्यक ठरते.
नागरी नियोजनासाठी या सर्व भागांमध्ये निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक व्यवसायांना सहजतेने जमीन उपलब्ध व्हावी, यासाठी महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रिकरण करण्याबाबतच्या अधिनियमातील तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार आज मंत्रिमंडळाने या अधिनियमात कलम ८ (ब) म्हणून नवीन तरतूद समाविष्ट केली आहे. त्यानुसार नागरी नियोजनाखाली असलेल्या भागातील जमिनीचा विकास व्हावा यासाठी या अधिनियमातील कलम ७, ८, व ८ अअ मधील तरतुदी महापालिका किंवा नगरपरिषदांच्या हद्दीतील क्षेत्रात किंवा महाराष्ट्र प्रादेशिक व शहर नियोजन अधिनियम 1966 (एमआरटीपी) नुसार स्थापन केलेले विशेष नियोजन प्राधिकरण किंवा नवीन शहर विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील आणि एमआरटीपीमधील तरतुदीनुसार मंजूर करण्यात आलेल्या अंतिम प्रादेशिक योजनेत निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा अन्य कुठल्याही अकृषिक वापरासाठी दर्शविलेल्या जमिनींना लागू न करण्याबाबतची नवीन तरतूद या कलम ८ (ब) मध्ये समाविष्ट आहे.
राज्यातील शेतजमिनीतून अधिक कृषी उत्पन्न मिळावे यासाठी धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्यासह त्यांचे एकत्रिकरण करण्याबाबतचा अधिनियम यापूर्वीपासूनच अंमलात आहे. या अधिनियमानुसार शेतजमिनीचे किमान प्रमाणभूत क्षेत्र जमिनीच्या प्रकारानुसार ठरविणे, किमान प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राच्या शेतजमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणे आणि शेतजमिनीचे एकत्रिकरण करणे यासाठी विशिष्ट कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. या अधिनियमातील तरतुदी राज्यातील शेतजमिनीशी निगडीत आहेत. त्यामुळे महापालिका अथवा नगरपरिषदा व नियोजन प्राधिकरणाच्या क्षेत्रातील जमिनीचा निवासी, वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक कारणासाठी वापर करावयाचा झाल्यास त्यासाठी शासनाकडून विशेष सवलत मिळविणे आवश्यक ठरते.
नागरी नियोजनासाठी या सर्व भागांमध्ये निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक व्यवसायांना सहजतेने जमीन उपलब्ध व्हावी, यासाठी महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रिकरण करण्याबाबतच्या अधिनियमातील तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार आज मंत्रिमंडळाने या अधिनियमात कलम ८ (ब) म्हणून नवीन तरतूद समाविष्ट केली आहे. त्यानुसार नागरी नियोजनाखाली असलेल्या भागातील जमिनीचा विकास व्हावा यासाठी या अधिनियमातील कलम ७, ८, व ८ अअ मधील तरतुदी महापालिका किंवा नगरपरिषदांच्या हद्दीतील क्षेत्रात किंवा महाराष्ट्र प्रादेशिक व शहर नियोजन अधिनियम 1966 (एमआरटीपी) नुसार स्थापन केलेले विशेष नियोजन प्राधिकरण किंवा नवीन शहर विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील आणि एमआरटीपीमधील तरतुदीनुसार मंजूर करण्यात आलेल्या अंतिम प्रादेशिक योजनेत निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा अन्य कुठल्याही अकृषिक वापरासाठी दर्शविलेल्या जमिनींना लागू न करण्याबाबतची नवीन तरतूद या कलम ८ (ब) मध्ये समाविष्ट आहे.
No comments:
Post a Comment