नागरी जमीन कमाल धारणा अधिनियम - बांधकाम अयोग्य आरक्षणापोटी संबंधित जमीनधारकास टीडीआर

नागरी जमीन कमाल धारणा अधिनियम 1976 च्या कलम 20 अन्वये मंजूर करण्यात आलेल्या योजनेखालील क्षेत्रावरील बांधकाम अयोग्य आरक्षणासाठी संबंधित जमीनधारकास हस्तांतरण विकास हक्क मंजूर करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यापूर्वी मुंबई नागरी समुहापुरती लागू असलेली ही तरतूद उर्वरित महाराष्ट्रातील नागरी समुहासाठीही लागू होईल.

राज्यातील नऊ नागरी समुहामधील जमिनीबाबतच्या विकास योजनेनुसार नागरी जमीन कमाल धारणा अधिनियम १९७६ च्या कलम २० खालील योजनेच्या क्षेत्रावर बांधकाम अयोग्य आरक्षण दर्शविण्यात आले असेल तर त्या क्षेत्रासाठी गृहनिर्माण व सामाजिक सहायता विभागाच्या निर्णयानुसार आरक्षणाखालील जमीन संबंधित नियोजन प्राधिकरणास विनामोबदला हस्तांतरित करण्याची अट आहे. ही अट नागरी जमीन कमाल धारणा अधिनियमाशी (१९७६) सुसंगत नाही. त्यामुळे शासनाने फेब्रुवारी 2000 मध्ये घेतलेल्या एका निर्णयानुसार मुंबई नागरी समुहाकरिता नागरी जमीन कमाल धारणा अधिनियमाच्या कलम 20 च्या योजनेखालील बांधकाम अयोग्य क्षेत्रासाठी हस्तांतरण विकास हक्क (टीडीआर) देण्याचा निर्णय घेतला होता. आज मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्यातील उर्वरित नागरी समुहातही त्याचा लाभ देण्यात येणार आहे. त्यानुसार राज्याच्या उर्वरित नागरी समुहातील जमीन धारकांच्या कलम 20 खालील योजनेच्या एकूण क्षेत्रापैकी ज्या क्षेत्रावर बांधकाम अयोग्य आरक्षण दर्शविण्यात आले असेल त्या क्षेत्राचा हस्तांतरण विकास हक्क संबंधित जमीनधारकास देय होईल.